नाशिक : महाराष्ट्र उभा राहण्यासाठी अनेक जण हुतात्मे झाले. त्यामुळे हे राज्य उभे आहे. राज्याचा नावलौकिक टिकवण्यासाठी गालबोट लागणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घ्यावी. सामाजिक न्याय व विकासाचा महाराष्ट्राला मोठा वारसा लाभला असून त्यासाठी राज्याचा देशभरात नावलौकीक आहे. त्यामुळे सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात सीमेवरील आदिवासी गाव-पाड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्राधान्याने नियोजन करून त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी दिले.

सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात सीमावर्ती भागातील आंदोलनासंदर्भात मंगळवारी (ता. ६) जिल्हा प्रशासन व आंदोलकांसमवेत बैठक पार पडली. त्यांनतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत भुसे बोलत होते. या वेळी कळवण सुरगाणाचे आमदार नितीन पवार, सुरगाणा तालुका सीमा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चिंतामण गावित यांच्यासोबत सीमाभागातील गावांचे सरपंच यांसह आंदोलक आदी उपस्थित होते.

भुसे म्हणाले, की मागण्या वास्तविक आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणांनी ते सकारात्मक घेऊन आंदोलकांचे सर्व प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. आदिवासी-दुर्गम भागात नियुक्त अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी हजर राहणे बंधनकारक असून गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. तसेच पांदर्णे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी जिल्हा परिषदेच्या मार्फत करण्याचे निर्देश देताना उंबरठाण येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या निर्मितीच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून तेथे तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नियुक्तीसाठी तत्काळ शासनस्तरावर निर्णय होण्यासाठी आपण वैयक्तिक लक्ष घालणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

समस्या सोडविण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी केल्या सूचना

रोजगार हमीच्या माध्यमातून मजुरांचे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी १५ दिवसांत कृती आराखडा तयार करणार

उद्योगमंत्री यांच्या मदतीने उद्योग येण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न

 दळणवळणकामी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून गावांची वाढवणार कनेक्टिव्हिटी

जास्त दळणवळण असलेल्या बर्डीपाडा, राज्य महामार्ग २२ च्या बाबतीत माननीय न्यायालयास वस्तुस्थिती लक्षात आणून देऊन कामे सुरू करणार

शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दळणवळणासाठी शाळेच्या वेळेनुसार मुक्कामी असणाऱ्या बसेसची सुविधा येणाऱ्या काही दिवसांत सुरू करणार

शाळांची दुरुस्ती, स्वच्छतागृह, पाण्याची व्यवस्था या बाबींसोबतच पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून त्यांना मुख्यालयी थांबणे बंधनकारक करणार, मोबाइल नेटवर्किंगचीही कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात यावीत.

जलसंधारणाच्या कामांसंदर्भात वन विभाग व जलसंधारण विभागाने स्वतंत्र बैठक

४२ पाझर तलावांच्या कामांचा आराखडा तयार करून त्यासाठी आवश्यक निधीचीही तरतूद करण्यात येणार

पेसा, १५ वा वित्त आयोग, जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून मूलभूत सुविधेची विविध कामे प्राधान्याने