Fertilizer Subsidy : केंद्र सरकारने खरिपासाठी खत अनुदान जाहीर केले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरिपात १ लाख ८ हजार कोटी रुपये खत अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. यापैकी ७० हजार कोटी युरिया साठी आणि ३८ हजार कोटी डीएपी आणि इतर खतांसाठी असेल, असे केंद्रीय खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागीलवर्षी खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. यंदा खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या. पण देशात त्याप्रमाणात दर कमी झाले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खते मुबलक दरात उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकार अनुदान देत असते. सरकार प्रत्येक हंगामात खत अनुदान देत असते. यंदाच्या खरिप  हंगामात खत अनुदानासाठी सरकारने १ लाख ८ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.

खरिपात एप्रिल ते सप्टेंबर या काळासाठी १ लाख ८ हजार कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे खतांच्या कमाल विक्री दरात कोणताही बदल होणार नाही, असेही मांडविया यांनी सांगितले. खत अनुदानाचा १२ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. खरिप हंगाम देशासाठी महत्वाचा असतो. त्यामुळे खरिपात खतांचा वापर अधिक होतो. परिणाम सरकारने खरिपात खतांच्या किमती वाढवल्या नाहीत, असे मांडविया यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने खरिपासाठी खतांच्या किमतीत कोणताही बदल केला नाही. यंदा युरियाचे भाव २७६ रुपये प्रति बॅग असेल. एक बॅग ५० किलोची असते. तर डीएपीची एक बॅक १ हजार ३५० रुपयांना असेल. यंदा खरिपासाठी ७५ लाख टन युरियाचा स्टाॅक आहे. तर डीएपीचा ३६ लाख टन खतसाठी उबलब्ध आहे. एनपीकेचा ४५ लाख टनांचा स्टाॅक उपलब्ध आहे.

देशातील शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि मुबलक खते मिळावीत यासाठी भारत सरकारने १३ देशांशी दीर्घकालीन करार केले आहेत. या देशांमधून भारत गेरजेच्या  ७० टक्के खत आयात करतो. भारताला डीएपीची निम्मी गरज आयातीतून पूर्ण करावी लागते. तर एनपीकेची आयात १५ टक्के केली जाते. तर पोटॅशसाठी आयातीवर अवलंबून असावे लागते, असेही मांडविया यांनी सांगितले.