मनोर : मुंबई अहमदाबाद महामार्गाच्या (Mumbai-Ahmedabad highway) चौपदरीकरणासाठी राबवलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेतील (Land Acquisition) तांत्रिक चुकीमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या मोबदल्याची (Land Acquisition Compensation) रक्कम मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे.

पालघर तालुक्यातील (Palghar Taluka) सातिवली आणि हालोली गावातील आठ शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या भूसंपादनाच्या मोबदल्याची सुमारे एक कोटी ४० लाखांची रक्कम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून सक्षम अधिकाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झाली आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. भूसंपादनाचा निवाडा दोन वर्षांपूर्वी जाहीर झाला होता, त्यामुळे दोन वर्षांच्या व्याजासह रक्कम मिळाली पाहिजे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

भूसंपादनातील तांत्रिक चुकीमुळे (Technical Errors in land Acquisition) पालघर तालुक्याच्या सातिवली आणि हालोली गावांमधील आठ शेतकऱ्यांच्या जमिनी महामार्गात बाधित होत असताना शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्यात आला नव्हता.

शेतजमिनीच्या मोबदल्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. तीन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी महामार्गालगत एमएमआरडीएच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम रोखले होते.

याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेत तातडीने नवीन भूसंपादन प्रक्रिया राबवून शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचे आदेश दिले होते.

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी राबवलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत महामार्गात जमीन संपादित होत असूनही सातिवली आणि हालोली गावांमधील आठ शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला नव्हता.

त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी एमएमआरडीएकडून ४०३ दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची जलवाहिनी टाकण्यासाठी खोदकाम सुरू करण्यात आले होते.

भूसंपादन आणि मोबदला मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांनी त्याच्या जमिनीत सुरू केलेल्या खोदकामाला विरोध सुरू केला होता.

आंदोलन करून जलवाहिनीचे काम रोखणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

शेतकऱ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांविरोधात शेतकरी आणि पाणीबचाव समितीमार्फत मनोर पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढण्यात आला होता.

या मोर्चाची दखल घेत तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शेतकरी, एमएमआरडीए आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांसोबत २२ जानेवारी २०१९ ला संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

यात शेतकरी आणि पाणी बचाव समितीने आपल्या मागण्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्यासमोर मांडल्या होत्या.

बैठकीत उपस्थित खासदार राजेंद्र गावित यांनीही शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचे मत व्यक्त केले. तेव्हा महामार्गात जात असलेल्या, परंतु भूसंपादन शिल्लक असलेल्या जमिनींसाठी नव्याने भूसंपादन प्रक्रिया राबवून जमिनीचा मोबदला सुधारित भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार देण्याचे आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते.