वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या दोन राज्यांनी केंद्र सरकारकडे गव्हाचा (Wheat) कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिले.

मार्च ते एप्रिल दरम्यानच्या उष्णतेच्या लाटेमुळे (Heat Wave) देशातील गव्हाच्या उत्पादनात (Wheat Production) घट झाली. त्यात केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आलेले गहू उत्पादनाचे अंदाजही साफ कोसळले. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोफत धान्य वाटपाच्या योजनेतील गहू वाटपाचे प्रमाण बदलण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात गव्हाची भरपाई तांदूळ (Rice) वाटपातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यांचा कोटा कमी करण्यामागे केंद्र सरकारकडून गव्हाची खरेदी (Wheat Procurement) कमी झाल्याचे कारण देण्यात आले होते. गव्हाच्या वाटपात कपात करण्यात आली तरीही सुमारे ५५ लाख टन तांदळाचे अतिरिक्त वाटप केले जाणार असून तेवढ्याच गव्हाची बचत होईल. दोन टप्प्यांत सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यावेळी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) यांनी सांगितले होते.

१४ मे रोजी केंद्र सरकारने गहू (Wheat) आणि तांदळाच्या (Rice) प्रमाणात बदल केल्याची घोषणा केली. त्यानुसार गहू आणि तांदूळ वाटपाचे प्रमाण ६०: ४० वरून ४०: ६० वर गेले. काही राज्यात हे प्रमाण ७५: २५ असे झाले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू या १० राज्यांतील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देण्यात (National Food Security Act, 2013) येणाऱ्या गव्हाचे प्रमाण कमी झाले. त्याऐवजी तांदळाचे प्रमाण वाढवण्यात आले.

आता उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या दोन राज्यांनी आपला गव्हाचा कोटा वाढवण्याची मागणी केंद्र सरकारला केली. या दोन्ही राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (National Food Security Act, 2013) लाभार्थ्यांना दरमहा ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ देण्यात येत होते. सरकारच्या निर्णयामुळे २ किलो गहू आणि ३ किलो तांदूळ दिले जात आहेत. त्यामुळे राज्याला पूर्वीच्या प्रमाणानुसार धान्य वाटप करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी उत्तर प्रदेश सरकारची मागणी आहे.

अगदी अशीच मागणी गुजरात सरकारनेही केंद्र सरकारकडे केली. गुजरात सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत यापूर्वी गुजरातला प्रति व्यक्ती दरमहा ३.५ किलो गहू आणि १.५ किलो तांदूळ मिळत होते. केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्याला प्रति व्यक्ती दरमहा २ किलो गहू आणि ३ किलो तांदूळ मिळत आहेत. त्यामुळे आम्ही केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडे राज्यात गहू आणि तांदूळ वाटपाचा कोटा पूर्ववत करण्याची मागणी केली असल्याचे गुजरात सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने आमच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही दिली असून पुढच्या महिन्यात ही मागणी मान्य होईल, अशी अपेक्षा असल्याचेही दिल्याचेही या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ४ मे रोजी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत (PMGKAY) देण्यात येणाऱ्या मोफत धान्यातील गव्हाचे प्रमाण कमी करण्याची घोषणा केली होती. हा निर्णय सप्टेंबरपर्यंत राबवण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या (National Food Security Act, 2013) मोफत धान्य वितरणातील गव्हाचे (Wheat) प्रमाण बदलून केंद्र सरकारने सुमारे ५५ लाख टन गव्हाची बचत केली असल्याचा अंदाज आहे.