सुदानमधील एक चतुर्थांश जनता सध्या उपासमारीच्या विळख्यात सापडली आहे. अन्न खरेदीसाठी सरकारकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी व्यवहार समन्वय कार्यालयाने ही माहिती दिली आहे.

यावर्षी जून ते सप्टेंबर दरम्यान सुदानमधील १ कोटी १७ लाख लोक उपासमारीच्या (acute hunger) विळख्यात सापडले आहेत. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा उपासमारीने ग्रस्त झालेल्या लोकांची संख्या २० लाखांनी वाढली आहे.

पावसाची ओढ (erratic rainfall) , सततचा दुष्काळ, लागवडीखालील क्षेत्रात झालेली घट आणि नाजूक अर्थव्यवस्था (fragile economy) आदी घटक उपासमारीसाठी कारणीभूत असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनने (एफएओ) म्हटले आहे.

सुदानमध्ये ऑक्टोबरनंतर लष्करात बंड झाले. त्यामुळे तेथील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती बिघडत गेली. सुदानवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादण्यात आले. ओमर अल बशीर (Omar al-Bashir) यांची तीन दशकांची निरंकुश एकाधिकारशाही संपुष्टात आली. पण त्यानंतर त्या देशाची लोकशाहीकडे होणारी वाटचालही अल्पमुदतीची ठरली.

राजधानी खार्टूमसह दारफूर आणि कसाला, व्हाईट नाईल या प्रांतात नागरिकांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे. पाच वर्षांखालील मुलांसह ४० लाख महिलांना कुपोषण आणि उपासमारीने त्रस्त आहेत. पाच वर्षांखालील ६ लाख १८ हजार ९५० बालकांना पुरेशी वैद्यकीय सेवा, पोषण आहार मिळत नाही, असे फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनने (एफएओ) नमूद केले आहे.

सरकारकडे निधी नसल्यामुळे सुदानमधील निर्वासितांसाठी देण्यात येणारे रेशन बंद करण्यात आल्याचे जागतिक अन्न कार्यक्रमाची (वर्ल्ड फूड प्रोग्राम) अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जुलै महिन्यापासून ५ लाख ५० हजार निर्वासितांना निर्धारित शिध्यापैकी अर्धा शिधा दिला जात आहे. सुदानमधील भूकबळी आणि उपासमारीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी जगभरातून १.९४ अब्ज डॉलर्सची गरज आहे. परंतु २०२२ मध्ये केवळ ४१४. १ दशलक्ष डॉलर्सची मदत प्राप्त झाल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे.