Mumbai News : देशात पुढील पाच वर्षांत दोन लाख नवीन बहुद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (Cooperative Organization) अर्थात सेवा संस्थांची स्थापण्यात येणार आहेत.

त्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. याबाबत राज्य सरकारने कृती आराखडा बनविण्यासह अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हा पातळीवर दोन समित्या नेमल्या आहेत.

ज्या गावात सहकारी संस्था नाहीत, तेथे नवीन बहुद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, दूध संस्था, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येतील.

राज्यपातळीवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तर जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. जेथे प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था अर्थात सेवा संस्था, दूध, मत्स्यपालन सहकारी संस्था नाहीत तेथे त्या स्थापन करणे आणि ज्या संस्था आहेत तेथे त्या बळकट करण्याचे काम या समित्या करतील. या समित्यांद्वारे राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार करण्यात येईल. जिल्हास्तरीय संस्थाही स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

...अशी असेल समितीची रचना

राज्य सहकार विकास समिती ः

मुख्य सचिव समितीचे अध्यक्ष असतील, तर सहकारी व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव समन्वयक असतील. कृषी, पशू व दुग्ध विकास, महसूल, ग्रामविकास, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, सहकार आयुक्त, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ, राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळ, राष्ट्रीय मत्स्य विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी, राज्य सहकारी बँक, राज्य दुग्ध सहकारी संस्था फेडरेशन, राज्य मत्स्य सहकारी संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष किंवा एमडी या समितीचे सदस्य आहेत. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, तर जिल्हा उपनिबंधक समन्वयक असतील. जिल्हा समिती १४ सदस्यीय असेल.

राज्य सरकारच्या समित्यांचे काम असे...

- ग्रामपंचायती, गावांमध्ये बहुद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, दूध संस्था, मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन झाल्या आहेत की नाही याची खात्री करतील.

- नवीन संस्थांचा आराखडा तयार करतील.

- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस अद्ययावत करतील

- राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील संघीय संस्था अस्तित्वात नसल्यास नाबार्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळ, राष्ट्रीय मत्स्य विकास महामंडळ, राज्य सहकारी बँक, राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध संघ आणि राष्ट्रीय सहकारी मत्स्य संघाच्या समन्वयाने कृती आराखडा तयार करतील

- नवीन संघीय संस्थेची स्थापना केली जाईल

- नव्या आणि जुन्या सहकारी संस्थांद्वारे केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याचे काम

- गरजेनुसार या संस्थांना शासकीय, गावठाणातील जमीनवाटपासह पायभूत सुविधा देण्याबाबतचा निर्णय

- दर महिन्याला बैठक