Farm Pond Scheme वैयक्तिक शेततळ्याच्या अनुदानासाठी (Subsidy) राज्यातील हजारो शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र कृषी विभागातील (Agriculture Department) अनागोंदी आणि ऑनलाइनमधील तांत्रिक अडचणी यामुळे शेततळे योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. मृद्‌संधारण संचालकदेखील त्यामुळे झाले हैराण झाले आहेत.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मृद्‌संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभागाचे संचालक रवींद्र भोसले यांना काही केल्या शेततळे योजनेला गती देता येत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र संचालकांनी या गोंधळाचे खापर महाडीबीटी प्रणालीतील ऑनलाइन कामकाजात येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींवर फोडले आहे.

“कृषी आयुक्त आणि कृषी सचिव या दोघांनाही ‘महाआयटी’सोबत बैठक घेऊन यातील तांत्रिक अडथळे दूर करावे लागतील. तसेच क्षेत्रीय पातळीवरून कामचुकारपणा होतो की मृद्‌संधारण विभागाला नियोजन करण्यात अपयश येते आहे हे शोधावे लागेल.

अन्यथा, राज्यातील शेतकरी या चांगल्या योजनेपासून दूर राहतील,” अशी माहिती एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने दिली.

कृषी आयुक्तालयातून मृद्‌संधारण संचालकांनी राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवले आहे. “वैयक्तिक शेततळे योजनेत सध्या महाडीबीटीच्या ऑनलाइन कामकाजात अडथळे येत आहेत. पूर्वसंमती दिल्यानंतर शेततळ्याच्या अनुदानाचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या लॉगिनला न जाता कृषी पर्यवेक्षकाच्या लॉगिनला जातो आहे.

हा तांत्रिक दोष दूर करण्याचे प्रयत्न ‘महाआयटी’च्या तंत्रज्ञांकडून सुरू आहेत. मात्र या योजनेचा लक्ष्यांक पूर्ण होण्यासाठी सूचना देऊनदेखील योजनेची प्रगती असमाधानकारक आहे,” अशा शब्दांत संचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

शेततळ्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता देण्याची जबाबदारी तालुका कृषी अधिकाऱ्याची (टीएओ) आहे. मात्र टीएओने पूर्वसंमती दिल्यानंतर प्रस्ताव शेतकऱ्याच्या लॉगिनला जात नाही. हा प्रस्ताव कृषी पर्यवेक्षकांकडे जातो.

‘वरकमाईतील अडथळ्यांमुळे योजनांकडे दुर्लक्ष’

मृद्‌संधारण विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, अनुदान वाटपाला महाडीबीटी लागू झाल्यापासून वरकमाईत अडथळे येऊ लागल्यामुळे सर्वच योजनांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पर्यवेक्षकांकडून शेततळ्यांच्या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष होत आहे.

वस्तुतः लॉगिनला प्रस्ताव दिसताच संबंधित पर्यवेक्षकाने अर्जदार शेतकऱ्याच्या गावशिवाराला भेट देण्याची आवश्यकता आहे.

प्रत्यक्ष भेटीत पूर्वसंमती तसेच कार्यारंभ आदेश देणे आणि कामाची आखणी करून देत शेततळ्याची खोदाई तत्काळ सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मात्र सध्या जिल्ह्यापासून मंडळपातळीपर्यंत सर्वच अधिकारी व कर्मचारी या योजनेकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.

शेततळे योजनेत नेमके होतेय काय?

- ऑनलाइन प्रस्ताव पूर्वसंमतीनंतर शेतकऱ्याच्या लॉगिनला न दिसणे

- कृषी पर्यवेक्षकांनी वेळेत शेतकऱ्याकडे न जाणे, कामाची आणखी करून न देणे

- कामे पूर्ण होताच कृषी सहायकांनी कामाची मापे वेळेत न घेणे

- तळ्याचे काम पूर्ण होताच पर्यवेक्षकांनी पूर्णत्वाचा दाखला व मोका तपासणी वेळेत न करणे

- बहुतेक ‘एसएओ’ व ‘टीएओं’च्या दुर्लक्षामुळे नियोजन ढासळणे.

- राज्यातील हजारो शेतकरी चांगल्या योजनेच्या लाभापासून वंचित.