Nashik DCC Bank News नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Nashik DCC Bank) थकबाकी राहिलेला वसुलीचा विषय सहकार खात्याच्या (Cooperative Deprtment) अखत्यारितील विषय नाही.

त्यामुळे मोठे थकबाकीदार माजी संचालक अथवा कुणीही असो त्यांच्याकडून वसुली होणारच.

अन्यथा बँकेचा परवाना रद्द होऊ शकतो. म्हणूनच यात कुणाला फेवर किंवा स्पेअर करण्याचा प्रश्नच नाही, अशा शब्दात सहकार मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी वसुलीबाबत भूमिका स्पष्ट केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. १०) मंत्री सावे यांच्या उपस्थितीत सहकारी बँकेची आढावा बैठक झाली. या वेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी लहान शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीविषयी सावे यांची भेट घेत, त्यांच्या मागण्या मांडल्या.

सावे म्हणाले, की नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकबाकी वसुलीचा विषय आहे. जिल्हा बँकेच्या परवान्याशी संबंधित हा विषय असल्याने बँकेच्या एकूण सगळ्या वसुलीचा आकडा ८०० कोटींच्या आसपास पोहोचला आहे. एकटे सहकार खाते यात काहीही करू शकणार नाही.

शासन, थकबाकीदार आणि सहकार अशा सगळ्यांनी एकत्र येऊन त्यात मदत करीत एकतर हा तोटा वाटून घ्यावा लागणार आहे. माजी संचालकांच्या थकबाकीचा विषय असला तरी सहकार विभाग यात काहीच करू शकत नाही.

असे सांगत या विषयात हस्तक्षेप होणार नसल्याचे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले. बँकेच्या माजी संचालकांकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असून त्यांच्याकडील थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी सहकार विभागाकडून हस्तक्षेप होत असल्याच्या तक्रारी होत्या.

त्या अनुषंगाने सावे यांनी असा कुठलाही हस्तक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले.

सहकारी बँकांच्या पंचवार्षिक निवडणुका रखडल्या आहेत. अशात ८३ आणि ८८ कलमानुसार चौकशांच्या नावाखाली सहकारी संस्थाची अडवणूक सुरू असल्याच्या तक्रारी होत असल्याने संबंधित चौकशा येत्या ३ महिन्यांत पूर्ण कराव्यात आणि चौकशांच्या नावाखाली अडवणूक होऊ नये, अशाही सूचना दिल्याचे सावे यांनी स्पष्ट केले.

बँकेवर प्रशासक असून त्यांना बँकेच्या थकबाकी वसुलीविषयी स्पष्ट शब्दात सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे लहानांना थोडा वेळ आणि मोठ्यांकडून वसुली असे कामकाज राहील.

तर बँकेचा परवाना रद्द

जिल्हा बँकेची थकबाकी वसुली झाली नाही, तर बँकेचा परवाना रद्द होऊ शकतो. त्यामुळे बैठकीत थकबाकी वसुलीच्या सक्त सूचना दिल्या. यात लहान लहान शेतकरी थकबाकीदारांऐवजी आधी मोठे थकबाकीदार फोकस करावेत.

एकवेळ लहान थकबाकीदारांना आणखी थोडा वेळ द्या पण मोठ्या थकबाकीदारांकडील वसुली सुरू करा, अशा स्पष्ट सूचना दिल्याचे मंत्री सावे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

सावे म्हणाले...

- कलम ८३ आणि ८८ च्या चौकशांत अडवणूक नको

- सावकारीविरोधात पोलिस-कलेक्टर सहकारची पथके

- बाजार समित्यांच्या निवडणुका एप्रिलअखेर शक्य

- विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे कामकाज संगणकीकृत