Satara News : रोजगार हमीच्या कामाचे (MNREGA Work) नियंत्रण ठेवण्याचे काम हे कार्यक्रम अधिकारी म्हणून तहसीलदार व सहायक कार्यक्रम अधिकारी म्हणून बीडीओकडे (गटविकास अधिकारी) असते. जी कामे सुरू आहेत त्याचे मस्टर ग्रामरोजगार (Rural Employment) सेवकामार्फत ग्रामसेवक काढतात. त्यावर ग्रामसेवकांच्या सह्या करून ते मस्टर मंजुरीसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवले जाते.

त्यानुसार मजुरी मिळते. मात्र मध्यंतरी त्या मस्टरवरील ग्रामसेवकांची सही वगळण्याचे परिपत्रक शासनाने काढल्यामुळे आता ते मस्टर थेट मंजुरीसाठी बीडीओंकडे येत आहे.

मात्र मस्टरची खातरजमा करणारी गाव पातळीवर यंत्रणाच न राहिल्यामुळे त्यात काही काळाबाजार झाला तर त्याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न उपस्थित करून राज्यातील बीडीओंनीही मस्टरवर सही करण्यावर बहिष्कार टाकला आहे.

बीडीओंच्या या निर्णयामुळे गेल्या महिन्यापासून लाखो मजुरांची मजुरी अडकली आहे. त्यामुळे मजूर कामावर येत नसल्याने ‘रोहयो’ची कामे ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत.

ग्रामीण भागातील प्रत्येक मजुराला किमान १०० दिवस रोजगार मिळावा आणि त्यातून त्याच्या हाताला काम मिळून त्यातून मिळणाऱ्या मोबदल्यातून त्याचा उदरनिर्वाह चालावा यासाठी केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली आहे.

मजुरांच्या हाताला काम मिळण्याबरोबरच त्यातून विकासाला चालना मिळावी या हेतुने २६२ कामांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी व मजुरांनी जॉबकार्डची नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

जॉबकार्ड असणाऱ्या शेतकरी, शेतमजुरांना या योजनेतून किमान १०० दिवस काम उपलब्ध करून दिले जाते. त्यातून अनेक चांगली कामे उभी राहिली आहेत. पहिल्या टप्प्यात केवळ सार्वजनिक कामांचा त्यात सहभाग होता. त्यानंतर शासनाने शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक योजनांचा लाभ देण्यास सुरुवात केली आहे.

त्यातून फळबाग लागवड, शेत तलाव व अन्य शेती विकासाची कामे, वैयक्तिक लाभांच्या योजनांचाही यातून लाभ दिला जातो. त्यामुळे ही योजना राज्यात लोकप्रिय झाली आहे.

‘रोहयो’अंतर्गत शासनाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात ६६ लाख ५७ हजार मजूर काम करतात. मजूर जी कामे करतात त्याचे हजेरीपत्रक ग्रामरोजगार सेवेकामार्फत भरून घेतले जाते.

योजनेत काही काळाबाजार झाला तर त्याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न उपस्थित करून गटविकास अधिकाऱ्यांनीही मस्टरवर सही न करण्याचा निर्णय घेत बहिष्कार घातला आहे.

त्यासंदर्भातील निवेदन सहायक कार्यक्रम अधिकारी तथा बीडीओ यांनी ‘रोहयो’च्या सचिवांना दिले आहे. त्याचा फटका ‘रोहयो’वर काम करणाऱ्या मजुरांना बसला आहे.

महिन्यापासून मजुरांची मजुरीच मिळालेली नाही. परिणामी मजूर कामावर येत नसल्याने रोहयोची कामे राज्यभर ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत.