नागपूर ः डायक्लोफेनॅकसारख्या विषारी औषधामुळे गेल्या दोन दशकांत देशातील जवळपास ९० टक्के गिधाडे (Vulture Extinction) संपली असून, काही प्रजाती तर नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे मृत जनावरांचे मांस खाऊन निसर्ग निरोगी ठेवणाऱ्या या निसर्ग मित्रालाच आता वाचविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. १९८० च्या दशकापर्यंत देशात गिधाडांची संख्या ४० दशलक्षपेक्षा अधिक होती.

महाराष्ट्र वन विभाग आणि कॉर्बेट फाउंडेशनतर्फे गिधाड संवर्धनाची जनजागृती करण्यासाठी माहितीपर पोस्टर प्रदर्शित करून पुढाकार घेतला आहे. वन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून पोस्टरच्या माध्यमातून गिधाड वाचविण्यासाठी जनजागृती केली जाणार आहे. एका माहितीनुसार, १९९३ ते २००७ दरम्यान भारतीय प्रजाती असलेल्या पांढऱ्या पुठ्ठ्याच्या गिधाडांची संख्या ९९.९ टक्के नष्ट झाली. याशिवाय भारतीय गिधाड व निमुळत्या चोचीचे गिधाड या प्रजातींचीही ९९ टक्के संख्या कमी झाली आहे.

याशिवाय लाल डोक्याचे गिधाड व इजिप्शियन गिधाड या प्रजातीही धोकादायक स्थितीत पोहोचल्या आहेत. स्थलांतरित प्रजाती असलेल्या काळे गिधाड, ग्रिफोन गिधाड व हिमालयीन गिधाड या प्रजातींचीही स्थिती अतिशय वाईट आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीतर्फे १९९० च्या दशकापासून केलेल्या अभ्यासात, विषारी औषधामुळे गिधाडे नामशेष होण्याची परिस्थिती ओढवली असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर २००६ मध्ये डायक्लोफेनॅकवर बंधने लावण्यात आली होती; मात्र आजच्या अवस्थेत गिधाडांना वाचविण्यासाठी अनेक स्तरावरून उपाययोजना करण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

माणसे वापरत असलेल्या डायक्लोफेनॅक औषधांचा जनावरांवर उपचारासाठीही उपयोग केला जायचा. या औषधाचा अल्पसा अंशही २४ तासांत गिधाडांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरतो. २००६ मध्ये या औषधावर बंदी लावण्यात आली; मात्र तरीही वापर होत असल्याने २०१५ मध्ये भारत सरकारने त्याच्या उत्पादनावर बंदी घातली. राज्यात गडचिरोली, नाशिक आणि ठाणे येथे गिधाड रेस्टॉरंट सुरू करण्यात आले आहे, जेथे गिधाडांना डायक्लोफेनॅकमुक्त मांस खायला मिळते. हा पॅटर्न सर्वत्र राबविण्याची गरज आहे

गिधाड प्रजनन केंद्र होणार स्थापन

२०२० ते २०२५ पर्यंतच्या भारतातील गिधाड संवर्धनाच्या कृती आराखड्यानुसार राज्य सरकार पांढऱ्या रंगाच्या गिधाडांसाठी बीएनएचएस, ईला आणि भारतीय गिधाड फाउंडेशनच्या सहकार्याने महाराष्ट्र वन विभाग गिधाड संवर्धन प्रजनन केंद्रे स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.