पुणे ः बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी राज्यात २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आलेली भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड (Horticulture Planting) योजना वेळेत निधीची तरतूद न केल्यामुळे रखडली आहे. या गोंधळाला नेमके जबाबदार कोण आहे, या विषयी उलटसुलट उत्तरे मिळत आहेत.

फळबाग लागवडीसाठी सध्या केवळ अल्प व अत्यल्पभूधारकांना अनुदानाची सुविधा आहे. केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून पूर्वी शेतकऱ्यांना कमाल सव्वादोन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळत होते. आता दोन हेक्टरच्या मर्यादेत आठ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. मात्र बहुभूधारक शेतकऱ्यांना योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

“बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने केंद्राऐवजी स्वतःची फळबाग लागवड योजना २०१८ मध्ये सुरू केली. त्यामुळे कोकणात कमाल १० हेक्टरपर्यंत, तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी सहा हेक्टरपर्यंत अनुदान दिले जाऊ लागले. त्यासाठी पहिल्या वर्षी १०० कोटीची, तर दुसऱ्या वर्षी १६० कोटीची तरतूद केली केली गेली. त्यातून राज्यातील २५ हजारांहून जास्त शेतकऱ्यांनी फळबागा लावल्या. मात्र दोन वर्षांपासून या योजनेला वाऱ्यावर सोडण्यात आले,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

फळबागेसाठी या योजनेत शेतकऱ्याला १०० टक्के अनुदान तीन वर्षांच्या टप्प्यात मिळत होते. त्यातून राज्यात २५ हजार हेक्टरवर फळबागा उभ्या राहिल्या. “फळबाग योजना रखडण्याशी कृषी विभागाचा काहीही संबंध नाही. कोविड कालावधीत राज्य शासनाच्या धोरणामुळे लागवडीसाठी नियोजन करण्यात आले नव्हते. मात्र आधीच्या लागवडीला अनुदान देण्यात वित्त विभागाकडून दिरंगाई झाली,” असे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

निधीच्या तरतुदीची गरज

राज्य शासनाने या योजनेसाठी दरवर्षी निधीची तरतूद केल्यास बहुभूधारक शेतकऱ्यांना १६ प्रकारच्या फळपिकांची लागवड करण्यास अनुदान मिळू शकते. या योजनेमुळे राज्यात आंबा व पेरूची घन लागवड तसेच इंडो इस्राईल पद्धतीने संत्रा बागा लावण्याचे प्रमाण वाढू शकते.

‘निधीअभावी योजना फसली’

“योजनेसाठी पहिल्या वर्षी १०० कोटी, दुसऱ्या वर्षी १६० कोटी तर तिसऱ्या वर्षी २०० कोटी रुपये दिले जातील, असे मूळ नियोजनात जाहीर करण्यात आले होते. परंतु दोन्ही वर्षी ठरल्याप्रमाणे निधी मिळाला नाही. तसेच, तिसऱ्या वर्षी कोणताही निधी मिळाला नाही. त्यामुळेच ही योजना फसली,” अशी माहिती एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने दिली.