ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नांदेड : ‘‘लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या निवेदनावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्र्यांचे शेरे अंतिम मानू नयेत.

हा शासन निर्णय म्हणजे राज्य सरकारने स्वतःच मंत्रिमंडळाच्या (Cabinat) विचार व निर्णयक्षमतेवर उपस्थित केलेले प्रश्‍नचिन्ह आहे,’’ अशी टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केली.

सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात १० जानेवारी रोजी काढलेल्या शासन निर्णयावर टीका करताना चव्हाण बोलत होते.

चव्हाण म्हणाले, ‘‘हा शासन निर्णय हास्यास्पद, केविलवाणा व तेवढाच चिंताजनक आहे. या शासन निर्णयाने राज्य सरकारच्या तथाकथित सुशासनाच्या दाव्यांची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत.

सरकारने स्वतःच स्वतःची केलेली अप्रतिष्ठा आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्र्यांचे शेरे अंतिम मानू नयेत, असा लेखी आदेश खुद्द सरकारने प्रशासनाला देणे म्हणजे अराजकाला निमंत्रण देण्यासारखेच आहे.’’

‘‘अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे काही विशिष्ट लोकप्रतिनिधींनी दबावगट निर्माण केला आहे. ते नियमांची अजिबात तमा न बाळगता वाट्टेल त्या कामांबाबत आग्रह धरत असल्याची चर्चा आहे.

दबावाला बळी पडून त्यांच्या पत्रांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळातील सदस्यांकडून दिले जातात.

शासकीय कामकाजाबाबतचे प्रस्ताव, मंजुरी आदेशांचे आदानप्रदान चक्क व्हॉट्सॲप व फोनवरूनच केले जाते, अशीही चर्चा होती.

या सर्व चर्चेवर या शासन निर्णयामुळे जणू मोहर लागली आहे. तसे नसते तर हा शासन निर्णय काढावाच लागला नसता,’’ असेही चव्हाण म्हणाले.

‘अजब सरकारमध्ये गजब कारभार’
‘‘निवेदने, पत्रांवर शेरे लिहिताना मंत्र्यांनी पुरेशी दक्षता बाळगणे अपेक्षित आहे. पत्रातील मजकूर योग्य असेल तरच त्यावर निर्णायक स्वरूपाचा शेरा दिला पाहिजे.

एखादी मागणी नियमात बसते की नाही, याबाबत साशंकता असल्यास संबंधित निवेदनावर ‘तपासून नियमानुसार कार्यवाही करणे’ असा शेरा दिला जाऊ शकतो.

या पद्धतीने मंत्र्यांचाही सन्मान राखला जातो व प्रशासनावरही नियमबाह्य, अयोग्य कामांसाठी दबाव निर्माण होत नाही. परंतु या अजब सरकारमध्ये गजब कारभार सुरू आहे.

त्यामुळेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्र्यांचे शेरे अंतिम मानू नये, असे सांगण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली आहे,’’ अशी टीका चव्हाण यांनी केली.