नागपूर : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांसाठी सहा हजार कोटींचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा (Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Project) दुसरा टप्पा राबविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

विरोधकांच्या २९३ च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना त्यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस देण्याचीही घोषणा केली. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या अनुशेषसंदर्भात विरोधकांनी सोमवारी मांडलेल्या प्रस्तावात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी जोरदार टीका केली होती. या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय आणि मागील सरकारच्या काळात सुरू असलेल्या योजनांची यादी वाचून दाखविली.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पाच हजार १४२ गावांसाठी ४ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला जागतिक बँकेने मदत केली होती. या योजनेंतर्गत सध्या १५ जिल्ह्यांतील गावांसाठी टप्प्याटप्याने शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे. यासाठी आत्तापर्यंत तीन हजार १०० कोटींच्या वर निधी वितरित करण्यात आला आहे.
 

अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल
सिंचन प्रकल्पांना दिलेल्या सुधारित मान्यतांबद्दल बोलताना ते म्हणाले, ‘‘३० जूननंतर १८ प्रकल्पांना सुधारित मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. पेंच प्रकल्पाला सुधारित मान्यता देण्यात येणार आहे. १६८५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्याला याचा फायदा होईल. जलयुक्त शिवार योजना देशासमोर आदर्शवादी ठरेल. ही योजना तुम्ही बंद केली होती. मात्र, आम्ही ती सुरू केली.’’

दुसऱ्या टप्प्यातील योजना मराठवाडा आणि विदर्भातील १४ जिल्ह्यांसाठी राबविण्यात येणार असून आठ जिल्हे तर मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांसाठी ही योजना राबवू, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा चिंतेचा विषय आहे. त्या कमी करण्याचा प्रयत्न सर्वांचाच आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जातेय. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणल्या जात आहेत.

या कालबद्ध योजनांवर प्रशासन काम करत आहे. कालबद्ध कृतीबद्ध आराखड्याचा शेतकऱ्यांना नक्की फायदा होईल. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा दुसरा टप्पा ५२२० गावांसाठी सुरू करण्यात येत आहे. आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांसाठी ही योजना सुरू करण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील आठ विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सहा हजार कोटींचा हा प्रकल्प आहे. या गावातील सर्व शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारचे लाभ देण्यात येणार आहे. काही दिवसांपूर्वी जागतिक बँकेबरोबर बैठक झाली. त्यांच्या संचालकांनी या प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.’’

‘पोकरा’ दृष्टिक्षेपात
‘पोकरा’ अंतर्गत ११ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी
पावणेपाच लाख शेतकऱ्यांच्या २३७२ कोटी रुपये ‘डीबीटी’द्वारे जमा
जलसंधारणासाठी ३७ कोटी रुपये
मृदा व जलसंधारणाची १८५७ कामे