Latest Politics News : जवळपास ९६ वर्षांनी निर्माण झालेल्या नव्या संसद भवनाच्या उद्‍घाटनावरून सत्तारूढ व विरोधकांमधील मतभेद उघड झाले असून, येत्या २८ मे रोजी होणाऱ्या उद्‍घाटन समारंभावर संसदेतील जवळपास एकतृतीयांश खासदार बहिष्कार टाकणार आहेत.

सध्याची संसद भवनाची इमारत इंग्रजांनी १९२७ मध्ये बांधली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर याच इमारतीमध्ये संसदेचे अधिवेशन भरले आहेत. मोदी सरकारने मात्र या इमारतीऐवजी नवी अधिक आसनक्षमता असलेली इमारत बांधली आहे.

या नव्या संसद भवनाचे उद्‍घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. परंतु विरोधकांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते होणाऱ्या उद्‍घाटनाला विरोध दर्शविला आहे. १९ विरोधी पक्षांनी या उद्‍घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बहिष्कार टाकणाऱ्या पक्षांचे लोकसभा व राज्यसभेतील पक्षीय संख्याबळ लक्षात घेतले तर लोकसभेतील १४६, तर राज्यसभेतील ९७ सदस्य या उद्‍घाटन समारंभाला हजेरी लावणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची संख्या एकत्रित केली, तर बहिष्कार टाकणाऱ्या एकूण सदस्यांची संख्या २४३ होते. विरोधी पक्षांच्या वतीने बुधवारी (ता. २४) एक संयुक्त पत्रक जाहीर करण्यात आले.

यात या १९ पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णय जाहीर केला आहे. लोकसभेत सध्या ५४३ सदस्य आहेत. त्यापैकी १४६ सदस्य या समारंभाला उपस्थित राहणार नाहीत. यात काँग्रेस (५३), डीएमके (२४), टीएमसी (२३), जेडीयू (१६), शिवसेना (उद्धव ठाकरे) (६), राष्ट्रवादी काँग्रेस (५), एसपी, सीपीएम, मुस्लीम लिग, एनसीचे प्रत्येकी ३, सीपीआय (२) व आप, जेएमएम, केसी (मणी), व्हीकेसी व आरएसपीचे प्रत्येकी १ सदस्य या समारंभापासून दूर राहतील.

राज्यसभेत सध्या २३८ सदस्य आहेत. त्यापैकी ९७ सदस्य बहिष्कार टाकणार आहेत. यात काँग्रेसचे ३१, टीएमसीचे १२, डीएमके व आपचे प्रत्येकी १०, आरजेडीचे ६, सीपीएम व जेडीयूचे प्रत्येकी ५, राष्ट्रवादीचे ४, शिवसेना (ठाकरे गट), एसपीचे प्रत्येकी ३, सीपीआय, जेएमएमचे प्रत्येकी २, केसी (मणी), आरएलडी, एमडीएमके व मुस्लिम लिगचे प्रत्येकी एका सदस्याचा या समारंभावर बहिष्कार राहणार आहे. याशिवाय एमआयएमने पंतप्रधानांच्या हस्ते होणाऱ्या या समारंभावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

बहिष्काराचा पुनर्विचार करावा : प्रल्हाद जोशी

संसद भवनाच्या उद्‍घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय दुर्दैवी असून, यावर विरोधकांनी पुनर्विचार करावा, असे आवाहन केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले आहे. नव्या संसद भवनाच्या उद्‍घाटनाचा विषय राजकारणाचा राहू शकत नाही. कोणतेही अर्थ नसलेले मुद्दे समोर आणून यात राजकारण करणे योग्य नसल्याचे केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी म्हटले आहे.