Nagpur News : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांसमक्ष प्रलंबित असलेल्या लवाद याचिकांमध्ये जिनींग प्रेस संचालकांना प्रतिवादी बनण्याची परवानगी देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे, नागपूरसह राज्यभरातील जिनिंग प्रेस संचालकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ राज्यभरात कापूस खरेदी, साठवणूक आणि विक्रीची जबाबदारी सांभाळत आहे. २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये कापसाचे गाठींमध्ये रूपांतर करण्यासाठी महासंघाने ८७ जिनिंग प्रेस कारखान्यांशी करार केला होता.

मात्र, सत्र संपल्यानंतर जिनिंग चालकांना दिलेल्या देयकातून १२ कोटी ३५ लाख ५६ हजार ४४५ रुपये कापण्यात आले. ही रक्कम मिळविण्यासाठी कॉटन जिनर्स वेल्फेअर असोसिएशनने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांसमक्ष लवाद अर्ज दाखल केला. त्याच प्रकरणात जिनिंग चालकांनीही प्रतिवादी होण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला.

परंतु, महासंघाने त्यास विरोध करत अर्ज फेटाळण्याची विनंती केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने जिनिंग संचालकांचा अर्ज फेटाळून लावला. उच्च न्यायालयात त्यांनी धाव घेतली असता कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यात त्यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आव्हान फेटाळले. संचालकांतर्फे ज्येष्ठ वकील नकुल दिवाण यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. अनिरुद्ध जोशी, ॲड. राम हेडा आणि ॲड. रजत मित्तल यांनी सहकार्य केले.