Maharashtra Political Crisis : सत्तासंघर्षात राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा निर्णय चुकीचा असल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना न्यायालायने राज्यपालांच्या भूमिकेवर कडक तोशेरे ओढले आहेत. यावेळी या संपूर्ण प्रकरणामध्ये राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे असल्याचे मतही निकाल देताना न्यायालयाने नोंदविले आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आज (ता. १०) सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाला दिला आहे. हा निकाल देताना राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. पक्षांतर्गत वादाचा बहुमत चाचणी बोलविण्यासाठी राज्यपालांकडे कोणतेही सबळ कारण नव्हते, तरीही राज्यपालांनी बहुमत चाचणीला बोलवल्याचे न्यायालायने म्हटले. तसेच शिवसेना पक्षातील काही आमदारांची नाराजी हे बहुमत चाचणीचे कारण होऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

शिंदे गटाने दिलेल्या कोणताही पत्रात सरकारचा पाठिंबा काढला असे म्हटले नव्हते. राज्यपालांनी पक्षांतर्गत वादासाठी बहुमत चाचणी हे हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही, अशा कडक शब्दात राज्यपालांच्या भूमिकेवर आपले निरीक्षण नोंदविले.

पक्षातील वादाकडे पाहण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही. त्यामुळे सत्तासंघर्षात राज्यपालांनी घेतलेले सर्व निर्णय चुकीचे होते, असे न्याायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, सत्तासंघर्षात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिलेला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा संपूर्ण प्रकरणामध्ये कळीचा मुद्दा ठरला. ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे आम्ही त्यावेळेची स्थिती पूर्ववत करू शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

त्यामुळे सत्तासंघर्षादरम्यान सर्व प्रक्रिया चुकीची झाली असली, तरीही विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला कोणताही धोका बसलेला नाही.