मुंबई : राज्यातील ऊस गळीत हंगाम (Sugarcane Crushing Season) १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे सहकार विभागाचे (Department Of Cooperative) नियोजन आहे. मात्र जोपर्यंत एकरकमी ‘एफआरपी’ची (sugarcane FRP) मागणी मान्य होत नाही, तोवर हंगाम सुरू करू देणार नाही, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतली आहे.

मागील गळीत हंगामात उसाची विक्रमी लागवड झाल्याने गळीत हंगाम जूनपर्यंत लांबला. उसाचे गाळप हा राज्य सरकारपुढील मोठा कठीण प्रश्न बनला होता. त्यामुळे मे महिन्यात कोणत्याही परिस्थितीत गळीत हंगाम संपवायचा यासाठी प्रतिटन २०० रुपये अनुदान आणि ५० किलोमीटरवरील प्रतिकिलोमीटर पाच रुपये वाहतूक अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तरीही हा हंगाम मे महिन्यात संपला नाही. अनेक ठिकाणी ऊस शिल्लक राहिल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे यंदाच्या हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेण्याचे सहकार विभागाने नियोजन केले आहे. या बाबत सहकारमंत्री अतुल सावे यांनीही सूतोवाच केले असून १ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू होईल, असे सांगितले आहे.

राज्यात मागील गळीत हंगामात २०० साखर कारखाने सुरू होते. मागील वर्षी बंद असलेले साखर कारखाने सरकारने ताब्यात घेऊन ते सुरू करावेत, अशी मागणी आता होत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा उसाची लागवड वाढली आहे. आडसाली ऊस लागवडीच्या नोंदी अद्याप सुरू आहेत. त्यामुळे सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात उसाचा अंदाज येऊ शकतो. त्यामुळे यंदा कारखान्यांची गाळपक्षमता वाढविण्याबरोबरच बंद कारखाने सुरू करण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. राज्यातील २०० कारखान्यांची गाळपक्षमता ७९ हजार ८८० टन होती. यंदाचा साखर उतारा १०.४ होता.

एकरकमी ‘एफआरपी’चा आग्रह

राज्य सरकारने दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही याचे समर्थन केले होते. सरकारने महसुली विभागनिहाय अंदाजे साखर उतारा निश्चित करून त्यानुसार एफआरपी निश्‍चित करण्याचा निर्णय घेतला होता. २०२१-२२ व त्यापुढील हंगामाचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत हंगाम सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचा किमान एफआरपी देण्यासाठी पुणे आणि नाशिक विभागासाठी १० टक्के, तर औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर विभागांसाठी ९.५० टक्के उतारा निश्चित केला आहे. मात्र कृषिमूल्य आयोगाचे ‘एफआरपी’चे सूत्र केंद्रस्थानी ठेवून मागील वर्षाचा उतारा निश्‍चित करून त्यानुसार एकरकमी एफआरपी द्यावी आणि वाढीव उताऱ्यानुसार एफआरपीचा फरक द्यावा, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. मात्र राज्य सरकारने १० आणि ९. ५० टक्के उतारा गृहीत धरला आहे.

‘एफआरपी’च्या निकालाची प्रतीक्षा

यंदाचा सरासरी साखर उतारा १०.४ आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना एकरकमी ‘एफआरपी’साठी आग्रही आहेत. यासाठी ‘स्वाभिमानी’ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या बाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. मात्र, अद्याप सरकारने म्हणणे मांडलेले नाही. त्यामुळे ‘एफआरपी’चा निकाल लागत नाही तोवर हंगाम सुरू करू देणार नाही, अशी भूमिका स्वाभिमानीने घेतली आहे.