कुंडल, जि. सांगली ः केंद्राच्या साखर निर्यातीतील (Sugar Mill Export) लुडबुडीमुळे कारखाने आणि पर्यायाने शेतकरी अडचणीत येत आहेत. केंद्राचा सुरू असलेला हस्तक्षेप थांबवावा; अन्यथा शेतकरी देशोधडीला लागेल, अशी टीका आमदार अरुण लाड (Arun Lad) यांनी केले.

कुंडल (जि. सांगली) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत लाड बोलत होते. लाड म्हणाले, की २०२०-२१ मध्ये देशातून ११२ लाख टन साखर निर्यात झाली होती. त्यातील ७२ लाख टन साखर केवळ महाराष्ट्रातून निर्यात झाली होती. या निर्यातीत निकोपपणा असल्याने देशाचा आणि देशातील शेतकऱ्यांचा फायदाच झाला होता. पुढे, २०२२-२३ च्या साखर निर्यात धोरणावर कोटा पद्धतीने बंधने आणून महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कावर घाला घालण्याचे पाप केंद्र शासन करत आहे.

गतवेळी महाराष्ट्रातून जशी निकोप साखर निर्यात झाली, तशी यंदाही झाली असती; मात्र केंद्र शासनाने कोटा पद्धत आणून, त्यात भर म्हणून या निर्यातीला केंद्र शासनाच्या परवानगीच्या आवश्यकतेच्या अटीमुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची अडवणूक झाली. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व अन्य राज्यांचाच फक्त विचार केला.

अन्य राज्यांच्या तुलनेत आजवर महाराष्ट्राने दुप्पट साखर निर्यात केली आहे, तरीही केंद्राची महाराष्ट्रावर एवढी करडी नजर का, असा सवाल त्यांनी विचारला. एका बाजूला केंद्र शासन शेतीमालाची निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला निकोप साखर निर्यातीवर बंधने आणून बनावट निर्यात धोरणाने नफेखोरी करणाऱ्या राज्यांना पाठीशी घालत आहे. शेतीतून पिकणारा ऊस, साखर, तेलबिया, कडधान्ये यांच्या आयात-निर्यात धोरणावर बंधने आणून, त्यांना योग्य हमीभाव न देता शेती आणि शेतकऱ्यांवर हे केंद्र शासन अन्यायच करत आहे.