Pune News : साखर उद्योग आता साखर निर्मितीशिवाय हरित ऊर्जा क्षेत्राकडे वाटचाल करणार आहे.

इथेनॉलनंतर आता २०२७ पर्यंत साखर कारखान्यांकडून देशभरात ५०० नवी ‘हरित ऊर्जा स्थानके’ (ग्रीन एनर्जी स्टेशन) उभारली जातील, असा निर्धार साखर उद्योगाने आयोजित केलेल्या ऊर्जा परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या ‘कोजन असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने शुक्रवारी (ता.३) पुण्यात आयोजिलेल्या या परिषदेत ‘भविष्यकालीन नावीन्यपूर्ण ऊर्जा केंद्र’ याविषयावर अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली.

साखर उद्योगाचे प्रतिनिधी व हरित ऊर्जा क्षेत्रातील तंत्रज्ञांची यावेळी एक ‘ग्रीन एनर्जी बिझनेस मिट’ यशस्वीपणे पार पडली. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी परिषदेचे उद्घाटन केले.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष व कोजन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाचे (मेडा) अतिरिक्त महासंचालक पंकज नागलपालिवार, प्राज इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष अतुल मुळे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, ‘विस्मा’चे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले उपस्थित होते.

साखर उद्योगाला हरित ऊर्जा क्षेत्रात नेण्याची जबाबदारी इंडियन शुगर एक्झिम कॉर्पोरेशनने (आयएसइसी) घेतली आहे. दांडेगावकर हे ‘आयएसइसी’चे सहअध्यक्ष आहेत. महासंघासह इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनदेखील या संस्थेचा भाग आहे.

‘आयएसइसी’च्या संचालकपदाची जबाबदारी सांभाळणारे नाईकनवरे या वेळी म्हणाले, “साखर उत्पादनात आघाडीचा देश म्हणून भारताचा उदय झालेला आहे. मात्र, साखर उद्योग नव्या आव्हानांना सामोरा जात असून हरित ऊर्जा क्षेत्रात दमदार कामगिरी करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे.

देशात हरित ऊर्जा स्थानके उभारण्यासाठी ‘आयएसइसी’ला मान्यता मिळाली आहे. साखर कारखान्यांना त्यासाठी वितरक केले जाईल. येत्या दोन वर्षांत १०० तर २०२६ पर्यंत २५० आणि २०३० पर्यंत देशभर ५०० हरित ऊर्जा स्थानके उभारली जातील.

त्याद्वारे जैवइंधन, जैवखते आणि जैवऊर्जा बाजारपेठेत कारखाने काम करतील. पंतप्रधान कार्यालयाकडून या उपक्रमाची माहिती घेण्यात आली आहे. तसेच, या उपक्रमाविषयी सादरीकरणदेखील केले गेले आहे.”

दांडेगावकर म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांचा साखर उद्योग आता अन्नदात्यासोबत ऊर्जादाता होणार आहे. देशाच्या नव्या हरित ऊर्जा धोरणामुळे कारखान्यांना साखरेवर अवलंबून न राहता नवे मार्ग शोधण्याची संधी मिळाली आहे.

पाणी आणि योग्य भाव मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस पीक परवडते. केंद्राच्या सकारात्मक धोरणाचा आपण फायदा घेतला पाहिजे. सहवीजेच्या संघटनात्मक कामकाजात संजय खताळ यांनी जीव आणला आहे.

सहवीज निर्मिती क्षेत्राला आता हरित ऊर्जेचे नवे पर्याय मिळाले आहेत. त्यासाठी साखर संघ, व्हीएसआय, राष्ट्रीय साखर महासंघाप्रमाणेच इतर संस्थांना एकत्रितपणे काम करावे लागेल.’’

साखर आयुक्तांनी टोचले कारखान्यांचे कान

साखर आयुक्त गायकवाड यांनी अभ्यासपूर्ण भाषणातून साखर कारखान्यांचे कान टोचले. ते म्हणाले, “साखर उत्पादनात जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आपण पोहोचलो आहोत. मात्र, आता साखरेच्या पुढील टप्प्यांकडे जायला हवे.

सहकारी कारखान्यांनी ‘बिझनेस’ची भाषा बोलायला हवी. त्यासाठी व्यवस्थापनात बदल, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, बाजारपेठांचा शोध आणि खासगी उद्योगांना शेजारी आणून त्यांच्याशी करार करीत उपपदार्थ उद्योगात गेले पाहिजे.’’

‘शेतकऱ्यांसाठी दावे मागे घ्या’

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी साखर उद्योगांच्या प्रतिनिधींसमोर शेतकऱ्यांची बाजू घेत जोरदार युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, ‘‘साखर उद्योगाने आता आपली प्रतिमा सुधारायला हवी.

काटामारी करणारे साखर कारखाने कोणते, असा प्रश्न विचारून त्यावर राज्यभरातून मत आजमावल्यास सर्वच कारखान्यांच्या नावांसमोर ‘बरोबर’ची फुली येईल.

जागतिक पातळीवर उद्योग नेण्याची संधी आपल्याकडे आले. त्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता आणावी. शेतकऱ्यांच्या तोडणी व वाहतुकीच्या मुद्द्याच्या विरोधात दावे लावणाऱ्या साखर कारखान्यांनी आपापले दावे मागे घ्यायला हवेत.

शेतकऱ्यांबाबत आपण कशासाठी अशी भूमिका घेतो आहोत, याचा विचार करावा. पारदर्शकेसाठी कार्यपद्धतीत बदल करायला हवा.’’