Pune News : औषधी वनस्पती शेतीमधील मूल्यसाखळी प्रकल्पांना अनुदान देण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे खासगी प्रकल्पांना २५ लाख तर खासगी क्षेत्राकरीता साडेबारा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

औषधी वनस्पतींची लागवड, विकास आणि शाश्वत व्यवस्थापन अशा तीन घटकांमध्ये अनुदानाच्या योजना उपलब्ध आहेत. त्यातून लागवड साहित्य, काढणी पश्चात, विपणन, गुणवत्ता चाचणी तसेच प्रमाणनासाठी अनुदान मिळते.

औषधी वनस्पती शेतीसंबंधीच्या योजना राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ घोषित करते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाकडून केली जाते. या क्षेत्रातील घटकांच्या समस्यांचा अभ्यास करीत राज्य मंडळाने काही सुधारणा केंद्राला सूचविल्या होत्या. त्यात मूल्यसाखळी प्रकल्पांना अनुदान देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी स्वीकारण्यात आली आहे.

औषधी वनस्पतींसाठी रोपवाटिका तसेच बियाणे केंद्र उभारणीकरिता सर्वात जास्त अनुदान मिळेल. अनुदानाची कमाल रक्कम २५ लाख रुपयांपर्यंत असेल. अनुदान मिळवण्यासाठी अटीशर्तींचा तपशील राष्ट्रीय वनस्पती मंडळाच्या https://nmpb.nic.in या संकेतस्थळावर देण्यात आला आहे.

मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी सांगितले की, राज्यातील कृषी विद्यापीठे, संशोधन केंद्रे तसेच बिगर शासकीय संस्थांनी (एनजीओ) या योजनेची बारकाईने माहिती घ्यावी. अनुदानाचे प्रकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय मंडळाला मंडळाला सादर केले जातात. परंतु, या प्रस्तावांची पडताळणी आधी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून (एसएओ) होईल. पडताळणीनंतर राज्य मंडळाकडे प्रस्ताव येतील व त्यानंतर राष्ट्रीय मंडळाकडे पाठविले जाणार आहेत.

औषधी वनस्पतींसाठी असे मिळणार अनुदान

घटक —--अनुदान रक्कम (रुपयांमध्ये)

सार्वजनिक क्षेत्रासाठी आदर्श रोपवाटिका, बियाणे केंद्र किंवा जनुक केंद्राची उभारणीसाठी २५ लाख तसेच छोट्या रोपवाटिकेसाठी सव्वा सहा लाख.

खासगी क्षेत्रासाठी आदर्श रोपवाटिका, बियाणे केंद्र किंवा जनुक केंद्राची उभारणीकरिता साडेबारा लाख तर छोटी रोपवाटिका असल्यास ३.१२ लाख.

शेतकरी प्रशिक्षणासाठी राज्यात दोन हजार रुपयेच तर राज्याबाहेरील प्रशिक्षणासाठी प्रति व्यक्ती पाच हजार रुपये. तसेच खरेदीदार व विक्रेता भेट उपक्रमासाठी जिल्हास्तरीय भेट एक लाख तर राज्यस्तरीय भेटीकरीता दोन लाख.

मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा, ग्रामीण संकल्प केंद्र

किंवा वाळवणी गृहाकरीता सार्वजनिक क्षेत्रासाठी १०० टक्के अनुदान तर खासगी क्षेत्रातील प्रकल्पाला ५० टक्के अनुदान तसेच गुणवत्ता चाचणीसाठी चाचणी शुल्काच्या ५० टक्के किंवा कमाल पाच हजारापर्यंत, प्रमाणपत्रासाठी पाच लाखाच्या मर्यादेत ५० हेक्टरच्या गटासाठी अनुदान मिळेल.

(*प्रकल्प मापदंड ः मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधेसाठी १५ लाख, ग्रामीण संकल्प केंद्रासाठी २० लाख तर वाळवणी गृहाकरीता असतील.)