Pune News राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (Food Security Mission) - व्यापारी पिके अभियानांतर्गत ऊस विकास कार्यक्रमात बारामती कृषी उपविभागातील बारामती, इंदापूर, दौंड व पुरंदर तालुक्यांत १७० हेक्टर क्षेत्रासाठी (सप्टेंबर २०२२ ते मार्च २०२३) १४ लाख ९८ हजारांचे अनुदान (Subsidy) मंजूर केल्याची माहिती उपविभागीय कृषी अधिकारी वैभव तांबे यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य देशात साखर उत्पादन व उताऱ्याच्या बाबतीत आघाडीवर आहे, मात्र सरासरी प्रति हेक्टरी ऊस उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादन प्रगत तंत्रज्ञान जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविणे गरजेचे आहे.

त्यादृष्टीने उसाच्या उत्पादन खर्चात कपात करून उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार बेण्यांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे व बेणे निर्मितीसाठी बेणे वितरण कार्यक्रम राबविणे, विकसित तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी क्षेत्रीय स्तरावर ऊस पिकात आंतरपिकांच्या प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करणे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती (किमान १६ टक्के)/ अनुसूचित जमाती (किमान ८ टक्के) यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.

तसेच सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या ३० टक्के महिलांची निवड करण्यात येते. जिल्ह्यासाठी प्राप्त होणारा आर्थिक कार्यक्रम राबविताना प्रवर्गनिहाय असलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात कार्यक्रम राबविण्यात येतो.

योजनेअंतर्गत अनुदान

एक डोळा पद्धतीचा अवलंब करून आंतरपिकांचे प्रात्यक्षिके आयोजित करणे, यासाठी प्रति हेक्टर ९ हजार रुपये अर्थसाहाय्य मिळते. उती संवर्धित रोपे तयार करून अनुदानावर वाटप करणे यासाठी साडेतीन रुपये प्रति रोप अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.

मूलभूत बियाणे उत्पादनासाठी प्रति हेक्टरी ४० हजार रुपये अर्थसाहाय्य, पीक संरक्षण औषधी व बायो एजंटसच्या वितरणासाठी खर्चाच्या ५० टक्के, कमाल ५०० रुपये प्रति हेक्टर इतके अर्थसाहाय्य देण्यात येते.

शुगरकेन श्रेडरचे वाटप ः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिला यांच्यासाठी श्रेडर यंत्राच्या किमतीच्या ५० टक्के कमाल १ लाख २५ हजार प्रति युनिटच्या मर्यादेत, तर इतर लाभार्थ्यांसाठी श्रेडर यंत्राच्या किमतीच्या ४० टक्के कमाल १ लाख रुपये प्रति युनिटच्या मर्यादेत अर्थसाहाय्य देय आहे.