सोलापूर ः जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२२-२३ साठी सर्वसाधारण योजनेसाठी (Government Scheme) ५२७ कोटी, अनुसूचित जाती योजनेसाठी १५१ कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आदिवासीसाठी योजना यासाठी ४.२८ कोटी असा एकूण ६८२.२८ कोटी निधी (Government Fund) मंजूर झाला आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी वेळेत प्रस्ताव द्यावेत आणि हा निधी शंभर टक्के खर्च करण्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, असे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrushn Vikhe Patil) यांनी मंगळवारी (ता. ४) दिले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री श्री. विखे पाटील मार्गदर्शन करत होते. या वेळी खासदार जयसिद्धेश्‍वर महास्वामी, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, ओमराजे निंबाळकर, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, पोलिस आयुक्त राजेंद्र माने, मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अप्पर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे उपस्थित होते.

पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, की मागील वर्षी ज्याप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर असलेल्या निधी शंभर टक्के खर्च केलेला आहे, त्याप्रमाणेच यावर्षीचाही मंजूर असलेला ६८२.२२ कोटींचा निधी वेळेत खर्च करावा.

नियोजन समितीच्या निधी खर्चाबाबत शासनाने यापूर्वी लावलेली स्थगिती उठवण्यात आलेली असून, सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे मंजूर निधीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव वेळेत सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी प्रास्ताविकात नियोजन विभागाच्या निधी खर्चाची आणि आगामी प्रयोजनाचा माहिती दिली. या बैठकीला आमदार बबनराव शिंदे, विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, राजेंद्र राऊत, सचिन कल्याणशेट्टी, राम सातपुते, समाधान आवताडे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

रस्तेकामाबाबत लवकरच बैठक

जिल्ह्यातून जाणारे सर्व राष्ट्रीय महामार्ग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत असलेल्या सर्व समस्येच्या अनुषंगाने एक स्वतंत्र आढावा बैठक संबंधित विभागाची घेण्यात येईल व जिल्ह्यातील सर्व नादुरुस्त रस्त्यांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यात येईल, असे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. भूमी अभिलेख विभागाने नवीन तंत्रज्ञाचा वापर करून त्यांच्या कामाच्या पद्धतीत सुधारणा करावी व जिल्ह्यातील कोणत्याही नागरिकाची या विभागाच्या अनुषंगाने तक्रार येणार नाही, याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे निर्देश ही त्यांनी यावेळी दिले.

पालकमंत्री विखे-पाटील म्हणाले...

जिल्हा परिषदेच्या सर्व प्राथमिक शाळा डिजिटिलायझेशन करण्यासाठी नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सर्व लोकप्रतिनिधींनीही त्यांच्या आमदार निधीतील एक कोटीचा निधी शाळेच्या डिजिटलायझेशनसाठी द्यावा जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या टेंडरबाबत लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पुढील १५ दिवसांत चौकशी करण्यात येईल. सततच्या पावसामुळे बार्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे मोठे नुकसान झाले, त्या नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव शासनाला त्वरित सादर करावा.चारा छावणीचालकांनी दिलेली अनामत रक्कम परत करण्याबाबत कार्यवाहीसाठी विचार करू.