Banana Crop Insurance जळगाव ः जिल्ह्यात २०२२-२३ या वर्षात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत (Banana Crop Insurance) केळीच्या आंबिया बहर हंगामासाठी ७७ हजार शेतकऱ्यांनी ८१ हजार हेक्टरवरील केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे.

सध्या या क्षेत्रावर केळी लागवड (Banana Cultivation) आहे की नाही, याबाबत पीक पडताळणी (जिओ टॅगिंग) सुरू आहे. पण हे जिओ टॅगिंग अन्यायकारक व विमा योजना प्रक्रियेतील उणिवेमुळे लादली गेल्याचे भाजपचे चाळीसगाव (जि. जळगाव) मतदार संघाचे आमदार मंगेश चव्हाण व भाजप नेते अमोल जावळे यांनी म्हटले आहे.

‘अॅग्रोवन’ने केळी पिकाबाबत तीन महिन्यांनंतर विमा कंपनी व प्रशासनाने सुरू केलेली जिओ टॅगिंग व त्यातील त्रुटी, शेतकऱ्यांची भूमिका याबाबत ‘केळी पीकविम्यातील सरकारी चलाखी’, या टॅगलाइन अंतर्गत वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली.

जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षातील मंडळींनी याबाबत दखल घेऊन शासन, प्रशासनाकडे जिओ टॅगिंग थांबवा व शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नका, अशी आग्रही मागणी केली.

आमदार चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन व कृषी विभागाचे सचिव आणि आयुक्त यांना पत्र देऊन विविध बाबींकडे लक्ष वेधले आहे. तर जावळे यांनीही या बाबत मंत्री महाजन यांच्याकडे जिओ टॅगिंग बंद करण्याची मागणी केली आहे.

प्रक्रियेत त्रुटी ः जावळे

अमोल जावळे म्हणाले, ‘‘फळ पीकविमा योजना शासन राबवीत आहे. ती शेतकरी हिताची आहे. यात शासनाचा दोष नाही. तसेच अधिकारी दोषी आहेत, असेही नाही. पण केळी पिकासंबंधी शेतकऱ्यांनी जेव्हा सहभाग घेतला, त्याच वेळी सर्व कागदपत्रे, छायाचित्रे, माहिती आदी सादर केली आहे.

यानंतर त्यांना सहभाग मिळाला. आता हा सहभाग घेण्याची प्रक्रिया तीन महिन्यांपूर्वी झाली. आता याबाबत पडताळणी करणे म्हणजेच विमा योजनेच्या प्रक्रियेबाबत साशंकता तयार करणे आहे. प्रक्रिया सदोष आहे, हे येथे स्पष्ट होते.

कृषी यंत्रणांच्या मते सुमारे २० हजार हेक्टरवर केळी नसताना या क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतल्याचे सांगितले जाते.

परंतु ही इमेज जेव्हा घेतली, तेव्हा त्यात जेथे ग्रीन कव्हर दिसत होते, तेथे आता ग्रीन कव्हर नसू शकते व जेथे ग्रीन कव्हर नव्हते, तेथे ग्रीन कव्हर असू शकते. काहींनी अलीकडेच केळी लावली आहे, ती रोपे लहान आहेत.

ही रोपे ग्रीन कव्हरमध्ये कशी दिसतील. या सर्व शक्यताही यंत्रणांनी लक्षात घेतल्या पाहिजेत.’’

आमदार चव्हाण यांचे मुद्दे...

- जळगाव जिल्ह्यात केळीखालील क्षेत्र सुमारे ८० ते ८५ हजार हेक्टर आहे. केळी पिकासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा प्रस्ताव सादर करतानाच सर्व कागदपत्रे दिली. ती ग्राह्य धरून त्यांना योजनेत सहभाग मिळाला. मग आता पीक पडताळणी कशासाठी?

- विमा कंपनीच्या जनजागृतीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली व त्यांचा विमा योजनेतील सहभाग वाढला.

- अनेक केळी विमाधारकांकडे जाऊन केळी पिकाची पडताळणी झाली. पुन्हा त्याच शेतकऱ्यांकडे पडताळणीसाठी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी जात आहेत. हा प्रकार कशासाठी?

- वैयक्तिक, वैद्यकीय व इतर कारणाने केळी पिकविमाधारकाची पीक पडताळणी होऊ न शकल्यास त्याला संबंधित विमाधारकच जबाबदार राहील व संबंधिताचा विमा हप्ता जप्त होईल, अशी अट मध्येच विमा कंपनीने टाकली आहे. हा प्रकार चुकीचा आहे.

- जिल्ह्यात रोपे उपलब्ध होतील तशी लागवड केली जात आहे. कारण रोपे कंपन्या देतात. ती लागलीच कृषी केंद्रात मिळत नाहीत. अशा स्थितीत पीक पडताळणी झाल्यास विमाधारकाने काय करावे?