Dissatisfaction with MSEDCL over electricity bills Agrowon
ताज्या बातम्या

Electricity Bill : कृषी पंपाचे कनेक्शन न तोडण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

ट्रान्सफार्मरवरील एका शेतकऱ्यांनी बिल भरले नसेल तर ट्रान्सफॉर्मरचे कनेक्शन तोडू नका, असे निर्देश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

Team Agrowon

सरसकट कृषी पंपाचे (Water Pump) वीज कनेक्शन (Electricity Connection) तोडण्याची मोहीम राज्य सरकारने हाती घेतली नाही. ट्रान्सफार्मरवरील एका शेतकऱ्यांनी बिल भरले नसेल तर ट्रान्सफॉर्मरचे कनेक्शन तोडू नका, असे निर्देश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक मंगळवारी (ता.२९) झाली. या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

एकाने बिल भरले नसेल तर त्याचे ट्रान्सफॉर्मरवरील वीज कनेक्शन न तोडण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

फडणवीस म्हणाले, " ट्रान्सफॉर्मरवर एका व्यक्तीने बिल भरलं असेल तर कुणाचंही वीज कनेक्शन तोडू नका, असे आदेश राज्य सरकारने लेखी स्वरूपात दिले होते. ट्रान्सफॉर्मरवरील काही व्यक्तीनी बिल भरले असेल आणि काही व्यक्तीनी बिल भरले नसेल तर त्या ट्रान्सफॉर्मरचे कनेक्शन तोडण्यात येत होते. मात्र आता अतिरिक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ज्या ट्रान्सफार्मरवर एका शेतकऱ्याने बिल भरले नसेल तर ट्रान्सफार्मरचे कनेक्शन तोडू नयेत. तसेच सिंगल बिल भरणाऱ्याला नियमित वीज पुरवठा केला पाहिजे, अशा प्रकारचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे सरसकट कृषी पंपाचे कनेक्शन तोडण्याची मोहीम राज्यात कुठेही हाती घेण्यात येणार नाही."

दरम्यान राज्यात रब्बी पिकांच्या पेरणी नंतर पिकांना पाण्याची गरज असताना वीज बिल भरले नाही, म्हणून महावितरणकडून वीज कनेक्शन तोडण्यात आल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यानंतर राज्यात वीज बिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सरसकट वीज कनेक्शन तोडण्याची मोहीम हाती घेतल्याची चर्चा सुरू होती.

Subsidy for Equipment: पन्नास टक्के अनुदानावर पंप, रोटाव्हेटर, कडबाकुट्टी

Solapur Water Shortage: सोलापुरात टंचाई निवारणासाठी ९.६७ कोटींचा कृती आराखडा

Drought Compensation: दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी एक लाखाची मदत द्या : राष्ट्रवादी

Rabi Sorghum Seeds: रब्बी ज्वारीचे बियाणे १०० टक्के अनुदानावर

Fisheries Business: मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना

SCROLL FOR NEXT