Dissatisfaction with MSEDCL over electricity bills Agrowon
ताज्या बातम्या

Electricity Bill : कृषी पंपाचे कनेक्शन न तोडण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

ट्रान्सफार्मरवरील एका शेतकऱ्यांनी बिल भरले नसेल तर ट्रान्सफॉर्मरचे कनेक्शन तोडू नका, असे निर्देश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

Team Agrowon

सरसकट कृषी पंपाचे (Water Pump) वीज कनेक्शन (Electricity Connection) तोडण्याची मोहीम राज्य सरकारने हाती घेतली नाही. ट्रान्सफार्मरवरील एका शेतकऱ्यांनी बिल भरले नसेल तर ट्रान्सफॉर्मरचे कनेक्शन तोडू नका, असे निर्देश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक मंगळवारी (ता.२९) झाली. या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

एकाने बिल भरले नसेल तर त्याचे ट्रान्सफॉर्मरवरील वीज कनेक्शन न तोडण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

फडणवीस म्हणाले, " ट्रान्सफॉर्मरवर एका व्यक्तीने बिल भरलं असेल तर कुणाचंही वीज कनेक्शन तोडू नका, असे आदेश राज्य सरकारने लेखी स्वरूपात दिले होते. ट्रान्सफॉर्मरवरील काही व्यक्तीनी बिल भरले असेल आणि काही व्यक्तीनी बिल भरले नसेल तर त्या ट्रान्सफॉर्मरचे कनेक्शन तोडण्यात येत होते. मात्र आता अतिरिक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ज्या ट्रान्सफार्मरवर एका शेतकऱ्याने बिल भरले नसेल तर ट्रान्सफार्मरचे कनेक्शन तोडू नयेत. तसेच सिंगल बिल भरणाऱ्याला नियमित वीज पुरवठा केला पाहिजे, अशा प्रकारचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे सरसकट कृषी पंपाचे कनेक्शन तोडण्याची मोहीम राज्यात कुठेही हाती घेण्यात येणार नाही."

दरम्यान राज्यात रब्बी पिकांच्या पेरणी नंतर पिकांना पाण्याची गरज असताना वीज बिल भरले नाही, म्हणून महावितरणकडून वीज कनेक्शन तोडण्यात आल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यानंतर राज्यात वीज बिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सरसकट वीज कनेक्शन तोडण्याची मोहीम हाती घेतल्याची चर्चा सुरू होती.

Farm Loan Waiver: कर्जमाफी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु, शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर

Pandharpur Vitthal Darshan: दर्शन रांगेतील वयोवृद्ध दांपत्याला थेट विठ्ठल दर्शन

Kharif Crop Insurance: शेतकऱ्यांची खरीप पीकविम्याकडे पाठ

Fake Soybean Seed Issue: बोगस बियाण्यांच्या तक्रारीवर उलट शेतकऱ्यांवरच प्रश्नांचा भडिमार

Agriculture Scheme Subsidy Issue: परभणी जिल्ह्यातील ६७० शेतकरी अद्यापही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

SCROLL FOR NEXT