PM Kisan News : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान (पीएम किसान) योजनेच्या १४ व्या हप्त्यापासून राज्यातील १२ लाख पात्र शेतकरी वंचित राहिले आहेत. कारण त्यांची कागदपत्रे अपुरी असून, त्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

भूमी अभिलेख अद्ययावत नसणे, ई - केवायसी नसणे, तसेच बँक खात्याशी आधार संलग्न नसणे या कारणांनी हे शेतकरी पीएम किसानच्या हप्त्यापासून वंचित राहिले आहेत. ‘पीएम किसान योजनेला १२ लाख शेतकरी मुकले’ हे वृत्त ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर कृषी विभागाला खडबडून जाग आली.

पावसाळी अधिवेशनात पीएम किसान योजनेचे निकष नमो शेतकरी महासन्मान योजनेला लागू करण्यात आल्याने ७१ लाख शेतकऱ्यांपैकी निकषांची पूर्तता होत नसल्याने ३२ लाख ३७ हजार शेतकरी पहिल्या हप्त्यापासून वंचित राहणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने एका प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात विधान परिषदेत दिले होते.

मात्र कृषिमंत्री मुंडे यांनी अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांना दिलेल्या पत्रात १२ लाख शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे.

राज्यातील कृषी विभागाकडे शेतकऱ्यांचे पालकत्व आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला की नाही हे पाहणे कृषी विभागाचे काम असल्याचे मुंडे यांनी नमूद केले आहे.

या मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक तालुका स्तरावर तहसीलदार, तालुक्याचे भूमिअभिलेख अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी या तिघांची संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यांच्या देखरेखीखाली गाव पातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी व कृषिसेवक यांनी वरील तीन अटींमुळे लाभापासून वंचित राहिलेले शेतकरी शोधून त्यांच्या मार्फत तीनही अटींची पूर्तता करण्यात येईल, अशा स्वरूपात ही मोहीम गतिमान पद्धतीने १५ ऑगस्टपर्यंत राबविण्यात येईल.

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या १४ व्या हप्त्याचे नुकतेच वितरण झाले असून, महाराष्ट्रातील ९७ लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी ८५ लाख शेतकऱ्यांनाच प्रत्यक्षात लाभ मिळाला, १२ लाख शेतकरी पात्र असूनही भूमिअभिलेख नोंदी अद्ययावत नसणे, ई-केवायसी नसणे तसेच बँक खात्याशी आधार संलग्न नसणे, या तीन कारणांनी वंचित राहिले.

आता राज्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या वतीने घोषित करण्यात आलेल्या नमो किसान सन्मान योजनेचा पहिला हप्ता वितरित करण्यापूर्वी केंद्राच्या योजनेतून वंचित राहिलेल्या १२ लाख शेतकऱ्यांच्या सर्व अटींची पूर्तता करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

याबाबत धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभागाच्या सचिवांना एक पत्र देऊन आवश्यक सूचना केल्या आहेत, त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जात आहे. ही मोहीम यशस्वी झाल्यास राज्यातील या १२ लाख शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेचा लाभ व राज्याच्या नमो किसान सन्मान योजनेचा असा दुहेरी लाभ मिळेल.

कामाची विभागणी

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत भूमी अभिलेखाशी संबंधित तसेच वसुली करण्यासंबंधित कामकाज महसूल यंत्रणेकडे देण्यात आले आहे. या योजनेशी संबंधित इतर कामकाज म्हणजे भौतिक तपासणी, प्रचार, नवीन लाभार्थ्यास मान्यता देणे आदी कामे कृषी विभाग करणार आहे.

लाभार्थी शेतकरी मयत झाल्यास त्याची नोंद करण्यासाठी तालुका नोडल अधिकाऱ्यांना ग्रामविकास विभागाने कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पीएम किसान योजनेच्या अंमलबजावणीवरून महसूल आणि कृषी विभागातील वादावर हा तोडगा राज्य सरकारने काढला होता. मात्र यात कृषी विभाग मागे पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.