Jalgaon News : शासनाने मोठ्या थाटात एक रुपयात पीकविमा काढण्याचे जाहीर केले. मात्र, दुसरीकडे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांतील सोयाबीन उत्पादक आपल्या सोयाबीनसाठी पीकविमा संरक्षण घेऊ शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे.

याबाबत शासनाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे, की संबंधित तालुक्यात किमान तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी हवी. संबंधित तालुक्यांत तीन हजार हेक्टरवर सोयाबीनचे पीक नसल्याने या तालुक्यांमधील सोयाबीन उत्पादकांना आपल्या पिकासाठी विमा संरक्षण मिळू शकत नाही.

शासनाने ही चूक दुरुस्ती करून संबंधित सात तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनाही सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षण घेण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक रुपयात पीकविमा काढण्याचे जाहीर केले.

या अगोदर शेतकऱ्यांना विमा स्वरक्षित रकमेच्या पीकनिहाय दोन-पाच टक्के भरावी लागत होती. मात्र या वर्षापासून सरकारने एक रुपयात शेतकऱ्यांचा पीकविमा काढण्याचे जाहीर केले. ही आनंदाची बाब असली, तरी दुसरीकडे काही तालुक्यांत महत्त्वाची पिके वगळल्याचे दिसत आहे.

...या सात तालुक्यांना वगळले

विम्याच्या यादीतून जळगाव जिल्ह्यातील सात तालुक्यांना वगळण्यात आले आहे. यात भडगाव, पाचोरा, पारोळा, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव, चोपडा, अमळनेर या सात तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना सोयाबीन पेरूनही पीकविमा काढता येणार नाही.

...अशी आहे पेऱ्याची अट

कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पाच वर्षांच्या पीक पेरणी अहवालानुसार त्या त्या विम्याच्या कक्षेत पिकाची निवड करण्यात आली. त्यानुसार तालुक्यात किमान तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी हवी.

तेवढी पेरणी या तालुक्यात नसल्यानेच शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेत सोयाबीन पिकाचा या सात तालुक्यांत समावेश करण्यात आला नसल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र दुसरीकडे भडगाव तालुक्यात खरीप हंगामात नाममात्र लागवड होत असलेल्या भुईमुगाचा समावेश विम्याच्या यादीत आहे. त्यामुळे ज्या पिकाची फारशी लागवड नाही, अशांचा समावेश पीकविम्यात आहे. ही चलाखी कोणाच्या भल्यासाठी तर नाही ना, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.