Water Bunds Agrowon
ताज्या बातम्या

Water Bunds : धामणी नदीवरील माती बंधारा फुटला

गवशी-पाटीलवाडी (ता. राधानगरी) व बळपवाडी (ता. पन्हाळा) दरम्यान असलेला शेतकऱ्यांनी मेहनतीने उभारलेला धामणी नदीवरील मातीचा बंधारा पाण्याच्या दाबामुळे शनिवारी (ता. १०) फुटला.

टीम ॲग्रोवन

धामोड, जि. कोल्हापूर : गवशी-पाटीलवाडी (ता. राधानगरी) व बळपवाडी (ता. पन्हाळा) दरम्यान असलेला शेतकऱ्यांनी मेहनतीने उभारलेला धामणी नदीवरील मातीचा बंधारा (Water Bunds) पाण्याच्या दाबामुळे शनिवारी (ता. १०) फुटला. त्यामुळे येथील चार गावांना चार महिने पाण्यासाठी वणवण करावी लागणार आहे.

परिणामी येथील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनणार आहे. दरम्यान, सोमवारी (ता. १२) तहसील कार्यालयाकडून नुकसानीचे पंचनामे केले. सोमवारी शासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळाला भेट दिली.

गवशी पाटीलवाडी येथे अडीच लाख रुपये खर्चून स्वखर्चाने बांधलेला मातीचा बंधारा वाहून गेल्याने गवशी, पात्रेवाडी, भित्तमवाडी, बळ पवाडी या गावांना चार महिने पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागणार आहेत. येथे शेतीच्या पाण्याचा विषय गंभीर झाला आहे.

सोमवारी राधानगरी तहसील विभागाकडून ४१ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले. तलाठी संदीप हजारे, कृषी सहायक तानाजी परीट यांनी पंचनामे केले. दरम्यान, आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी बंधाऱ्याची पाहणी करताना एक महिन्यात येथे कोल्हापूर पद्धतीच्या नवीन बंधाऱ्याचे भूमिपूजन केले जाईल, असे शेतकऱ्यांना सांगितले. त्याचबरोबर बंधाऱ्याची पाहणी केली.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Agri Policy Implementation: पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करा: जिल्हाधिकारी वर्षा मीना

Fruit Export Impact: निर्यातयोग्य फळ स्थानिक बाजारात आल्याने दरावर परिणाम

Women Agri Tools: महिलांसाठी कृषी अवजारे

Inspiration Story: कुबेराहून श्रीमंत असणारा गरीब

Ethanol Policy: इथेनॉलबाबत धोरणात्मक निर्णय आवश्यक

SCROLL FOR NEXT