Corruption News पुणे ः राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागातील (Department Of Water Resource) लाचखोर टोळीला अटक झाल्यानंतर नवनियुक्त जलसंधारण सचिव नंद कुमार यांनी साफसफाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.

त्यामुळे हादरलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी आता ठेकेदार लॉबीला हाताशी धरले आहे. सचिवपदी मर्जीतील सनदी अधिकारी आणण्यासाठी लॉबीने व्यूहरचना केली आहे.

जलसंधारण विभागाकडे राज्याच्या जलयुक्त शिवार अभियान दोनचा टप्पा सोपविण्यात आला आहे. त्यासाठी लवकरच हजारो कोटी रुपयांचा निधी राज्याच्या तिजोरीतून दिला जाणार आहे.

या निधीवर डोळा ठेवत अनेक अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या जिल्हावार टोळ्या नियोजन करू लागल्या आहेत. मंत्रालयातील जलसंधारण सचिवालयात असलेल्या काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करीत इतर खात्यातील काही अधिकारीदेखील जलसंधारण विभागात बदल्या करून घेत आहेत.

ही बाब विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर गेली असता त्यांनी एका बैठकीत नाराजी व्यक्त केल्याचे बोलले जात आहे.

दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळातील लाचखोरीदेखील चव्हाट्यावर आली आहे. महामंडळातील देयके मंजूर करण्यासाठी ठेकेदारांवर दबाव आणून अधिकारी पैसे उकळतात व हा पैसा थेट व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे यांना द्यावा लागतो, असे अधिकारी उघडपणे सांगत आहेत.

विशेष म्हणजे, लाचखोरीत अटक केलेल्या एका जलसंधारण अधिकाऱ्याने, ‘‘आपण कुशिरे यांच्यासाठी लाच घेत होतो,’’ अशी कबुली पोलिसांना दिली आहे.

पोलिसांनी तशी नोंद लाचखोरीच्या गुन्ह्यातील प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) केली. त्यामुळे जलसंधारण विभागाच्या भानगडींची थेट मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.

“जलसंधारण घोटाळ्यांची राज्यभर चर्चा असताना उच्च न्यायालयात घोटाळ्याची एक याचिका दाखल झाली. त्यामुळे जलसंधारण विभागातील साफसफाईला राज्य शासनाने सुरुवात केली.

या विभागाचे सचिवपद कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे देण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर डवले यांना हटविण्यात आले.

‘गैरकामे करणाऱ्यांची आता गय नाही’

सचिवपदाची अतिरिक्त जबाबदारी आता ‘रोहयो’चे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंद कुमार यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

नंद कुमार यांनी पदभार घेताच गैरकामे करणाऱ्यांची आता गय होणार नाही, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेले अधिकारी आता त्यांच्या बदलीच्या मागे लागले आहेत,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

जलसंधारणात ‘कृषी’चे काय काम?

जलसंधारणातील अब्जावधी रुपयांची मलई लाटण्यासाठी कृषी खात्यामधील अधिकाऱ्यांची लॉबीदेखील कसून प्रयत्न करीत आहे. “मृद व जलसंधारण खाते वेगळे असतानाही कृषी विभाग त्यात नाक खूपसत आहे. जलसंधारणाची कामे कृषी अधिकाऱ्यांना सोडवत नाहीत.

जलयुक्त शिवार अभियानात कृषी अधिकाऱ्यांनीच ६० ते ७० टक्के निधीची विल्हेवाट लावली आणि बदनामी मात्र जलसंधारण विभागाची झाली.

त्यामुळे अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरु होण्यापूर्वी कृषी अधिकाऱ्यांना मृद संधारण व पाणलोटाच्या कामातून हटवावे व कृषी विस्ताराच्या कामांना जोडावे,” असे मत जलसंधारण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.