पुणे : राज्यात पीक प्रात्यक्षिके (Crop Demonstration) घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पसंतीचे वाण (Seed Verity) उपलब्ध होत नसल्याने कृषी विभागासमोर (Department Of Agriculture) पेच तयार झालेला आहे. त्यामुळे योजना राबवताना बियाणे घटकाचे अनुदान वापरु नये, अशा सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून अन्नधान्ये पिके अंतर्गत शेतकऱ्यांना सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित पीक प्रात्यक्षिके दाखविली जातात. राज्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात पीक प्रात्यक्षिके घेतली जात आहेत. परंतु, प्रात्यक्षिके घेण्यासाठी दहा वर्षाच्या आतील वाणाकरीता अनुदान मिळते. तसेच, शेतकऱ्यांना पसंतीचे वाण असल्यास या प्रात्यक्षिकांना प्रतिसाद चांगला मिळतो.

“राज्यात पीक प्रात्यक्षिकांसाठी दहा वर्षांच्या आतील बियाण्याचा आवश्यक पुरवठा अपेक्षेप्रमाणे होत नाही. असे वाण अधिसूचितही हवे असते. मात्र, त्याचा पुरवठा होत नसल्याने प्रात्यक्षिके घेण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी क्षेत्रिय स्तरातून येत होत्या. त्यावर तोडगा काढला जात आहे. परंतु, बियाणे मिळत नसल्यास योजना रखडणार नाही यासाठी केवळ बियाणे घटक वगळून इतर तंत्रज्ञानासाठी शेतकऱ्याला अनुदान देण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या शेतात सुधारित तंत्रज्ञानाची पीक प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी महाबीज किंवा राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाकडील बियाणे वापरावे. परंतु, तेथे उपलब्ध नसल्यास शेतकरी उत्पादक कंपन्या किंवा शेतकरी गटांचेही बियाणे वापरता येईल. मात्र, असे बियाणे दहा वर्षांच्या आतील व राज्यासाठी अधिसूचित केलेले असावे, अशी अट कायम ठेवण्यात आली आहे. बियाणे पुरवठादार संस्थांकडील उपलब्ध वाण शेतकऱ्यांच्या पसंतीचे नसल्यास व महाबीज, बियाणे महामंडळ व एफपीसींकडेदेखील बियाणे उपलब्ध नसल्यास अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना बियाणे देऊ नये, अशा सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.