पुणे ः राज्यातील उपसरपंच पदाच्या निवडीमध्ये (Gram Panchayat Election) सरपंचांना (Sarpanch Election) असलेला दोन मतांचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला आहे.अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या सूत्रांनी सांगितले, की सरपंचाला दोन मतांचा (Sarpanch Right To Vote) अधिकार आहे. यापूर्वीच्या आदेशामध्ये याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा व औरंगाबाद खंडपीठात झालेला निर्णय निदर्शनास आणून दिला नव्हता.

त्यामुळे सरपंचाला पहिल्या फेरीमध्ये मतदान करण्याच्या अधिकारास स्थगिती दिली होती. परंतु यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीतील निर्णयानुसार सरपंच हा पदसिद्ध सदस्य असल्याने त्याला पहिल्या फेरीमध्ये मत देण्याचा अधिकार आहे.

तसेच उपसरपंच निवडीमध्ये समान मते पडल्यास पीठासीन अधिकारी म्हणून निर्णायक मत देण्याचाही अधिकार आहे, हा आदेश कायम आहे. त्यामुळे आता उपसरपंच निवडीमध्ये सरपंचाला दोन मते देता येतील.

राज्यातील सरपंचांना उपसरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी काही जिल्ह्यांमध्ये दोन मतांचा तर काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र एक मत देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरपंचांच्या मताधिकाराबाबत राज्यभर सावळागोंधळ उडाला होता. आता त्यावर पडदा पडला आहे. राज्यातील अनेक गावांनी जनतेतून सरपंच निवडताना एका गटाचा सरपंच केला आहे. तर ग्रामपंचायत सदस्यपदाच्या निवडणुकीत मात्र बहुसंख्येने दुसऱ्या गटाचे कार्यकर्ते निवडून दिले आहेत.

राज्यात तीन महिन्यांपूर्वी दीड हजार गावांमध्ये जनतेतून सरपंच निवडला गेला. त्यावेळी ग्रामविकास विभागाने एक आदेश काढून लोकनियुक्त सरपंच हा पदसिद्ध ग्रामपंचायत सदस्य असल्याने त्याला उपसरपंच निवडणुकीमध्ये मत देता येईल, असे स्पष्ट केले होते.

तसेच, उपसरपंच पदाच्या निवडणुकीत दोन्ही गटाला समसमान मत पडल्यास आणखी एक निर्णायक मत देण्याचा अधिकारदेखील सरपंचाला आहे, असे या आदेशात नमूद केले होते. सरपंचाला दोन मते देण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या या आदेशाच्या आधारेच दीड हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ही पार पडलेल्या आहेत.

सरपंचांना दिलेल्या दोन मतांच्या अधिकाराला अनेक गावांमधील ग्रामपंचायत सदस्यांनी औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर अशा विविध न्यायालयांमध्ये आव्हान दिले होते. मुंबई व औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका आधीच फेटाळल्या होत्या. परंतु नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुरू असलेल्या कामकाजाच्या आधारे काही ठिकाणी सरपंचाला दोन मताचा सरसकट अधिकार नसल्याचा निष्कर्ष काढला गेला.

सरपंच हा उपसरपंच निवडणुकीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणजेच अध्यक्ष म्हणून काम करतो. त्यामुळे सरपंचाला सुरुवातीला मत देण्याचा अधिकार नाही. मात्र, समसमान मते पडल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार आहे, असे समजून सरपंचाला केवळ एक मत असल्याचा समज काही जिल्ह्यांमधील निवडणूक यंत्रणेने करून घेतला.

‘महसूल विभागाकडून अधिकार काढून घ्या’

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार हा महसूल विभागाकडून तत्काळ काढून घ्यावा. ग्रामविकास विभाग हाच ग्रामपंचायतींचा पालक विभाग आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांना निवडणूक पार पाडण्याचे अधिकार द्यावेत,” असे अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील-कुर्डूकर यांनी सांगितले.