Sangli News : सहकाराने गटसचिवांचे असलेले सेवा वेतनाचे कायदे मोडीत काढले. बॅंकांकडून शेती कर्जापेक्षा बिगर शेती कर्जवाटपाचा कल वाढला आहे. तसेच विकास सेवा सोसायट्यांवर निमयबाह्य व्याज आकारणी, तुटीच्या रकमा वसूल केल्या जात असल्याने त्याचा परिणाम गटसचिवांच्या पगारावर होऊ लागला आहे. परिणामी, राज्यातील ३ हजार विकास सोसायट्यांच्या २ हजार गटसचिवांचे पगार पाच वर्षांपासून रखडलेले आहे. थकित पगाराबाबत सहकारमंत्री, सहकार विभागाने डोळेझाक केली आहे.

विकास सोसायट्यांचा पगार हा महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० (कलम ६९ क) यामध्ये संवर्गीकरण निधीची तरतूद होती. शेतकऱ्यांना कर्जवाटप व वसुलीतून कर्ज येणे बाकीच्या दोन टक्के निधी विकास संस्थांनी द्यावा.

तसेच जिल्हा बॅंकांनी त्यांच्या येणे बाकीनुसार ०.१५ पैसे द्यावा. राज्य सहकारी बॅंकेने देखील अंशदान देण्याचे वैधानिक तरतूद होती. मात्र वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार याची कोणतीही प्रभावी व्यवस्था न करत हा कायदा मोडीत काढला. परिणामी, गट सचिवांच्या वेतनाचे कायदेशीर अस्तित्व संपुष्टात आले.

सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी शासनाची आणि बॅंकेची फार मोठी उदासीनता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज देताना विकास संस्थांना नाकीनऊ येत आहे. मुळात, शासन आणि बॅंकांकडून बिगर शेती कर्जवाटप करण्याचा कल वाढला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी निर्माण झालेल्या बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी धजावत नाहीत.

बिगर शेतीसाठी असुरक्षित कर्जाचे वाटप करून अधिकारी आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील बड्या नेत्यांमुळे कर्ज थकले आहे. परिणामी, बॅंकाचा आर्थिक तोटा होऊ लागला आहे. कर्जाची भरपाई करण्यासाठी विकास सेवा सोसायट्यांवर निमयबाह्य व्याज आकारणी, तुटीच्या रकमा वसूल करण्याचे विना कागदोपत्री धोरण आखले आहे. याचा थेट परिणाम विकास सेवा सोसायट्यांवर होत आहे.

दरम्यान, कायदा निर्लेखित झाल्याने जिल्हा व राज्य बॅंकांकडून मिळणारा निधी बंद झाला. पूर्वी व्याज गाळा तीन टक्के मिळत होता. त्यातच शून्य टक्के व्याजदर योजनेमुळे तीन टक्के मिळणारा व्याज गाळा त्यात एक टक्क्याने कमी केला आहे.

दोन टक्के व्याज गाळ्यातून संस्थेचा आस्थापना आणि व्यवस्थापन खर्च भागून गट सचिवांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पगार कसा काढायचा, असा गंभीर प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे.

परिणामी, धुळे, नंदूरबार, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, जालना, धाराशिव, नांदेड, वर्धा, जळगाव या मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातसह राज्यातील सुमारे ३ हजार संस्थांमधील २ हजार गटसचिवांचे १२ महिन्यांपासून ते ८० महिन्यांपर्यंत पगार झालेले नाही.

पगार मिळण्यासाठी सहकार विभागाशी सातत्याने पत्र व्यवहार, निवेदने दिली असून देखील त्याकडे विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. पगार मिळाला नाही म्हणून, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला या जिल्ह्यांतील गट सचिवांनी आत्महत्या केल्या, तरीही सहकार विभाग डोळे झाकून बसला आहे.

गटसचिवांची स्थिती...

* सेवा निवृत्ती गटसचिवांची वेतनासह ग्रॅच्युइटी दिली नाही

* १२ महिन्यांपासून ते ८० महिन्यांपर्यंत पगार रखडले

* सर्वांत अधिक गटसचिवांची संस्था या विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील

(क्रमशः)