सातारा : जिल्‍ह्यातील १ लाख ८४ हजार कृषिपंपधारकांकडून वीज (Electricity) वितरण कंपनीला ६१२ कोटी रुपयांची येणे बाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्‍यासाठीचा आराखडा तयार होत असतानाच दैनंदिन कामादरम्‍यान वापरण्‍यात येणाऱ्या वीजभाराची त्‍यात वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांकडे असणारी ही थकबाकी कशा पद्धतीने वसूल करणार? यावर वीज वितरणची आर्थिक गणिते अवलंबून आहेत.

शेतीसह इतर शेती उपयोगी कारणांसाठी वीज वितरण कंपनीच्‍या वतीने शेतकऱ्यांना कृषिपंप जोडण्‍या देण्‍यात येतात. जोडण्‍या मिळाल्‍यानंतर पाणी उपशासाठीची आवश्‍‍यक ती यंत्रणा उभारत शेतकरी शेतीत बारमाही पिकांचे नियोजन करतो. कोरोना, लॉकडाउन व इतर कारणांमुळे मध्‍यंतरीच्‍या काळात शेतीसह शेतीपूरक व्‍यवसायांचे आर्थिक गणित पुरते कोलमडले होते.

या नुकसानीतून सावरण्‍यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर केल्‍या आहेत. यानुसार शेतकऱ्यांनी या काळात वापरलेल्‍या विजेच्‍या बिलांबाबतचे शासनाने कृषी वीज धोरण जाहीर करत विलंब शुल्‍क आणि व्‍याजात सूट दिली होती. या धोरणामुळे काहीअंशी वसुली होण्‍यास मदत झाली. तरीही, वीज वितरण कंपनीपुढील अडचणी कमी झाल्‍या नसल्‍याचे दिसून येते.

तालुकानिहाय थकबाकीदार संख्या

फलटण - ३०,१६४, महाबळेश्‍‍वर - १,९९६, कऱ्हाड - २९,०६५, खंडाळा - ९,०६०, खटाव - २९,३४३, कोरेगाव - २५,३४८, जावळी - ३,७६६ माण - २०,३५२, पाटण - ५, ०२९, सातारा - १८,०१४, वाई - ११,७१९.