वाडा ः राज्य शासनाने हिवाळी अधिवेशनात भात उत्पादकांना (Paddy Producer) हेक्टरी पंधरा हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केला.

तेव्हापासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून बोनसचा हिशेब लावला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३७५ रुपयांचा,

तर एकरी सहा हजार रुपयांचाच बोनस (Paddy Bonus) मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला असून ही धूळफेक असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

केंद्र सरकारने या वर्षी भाताला २०४० रुपये आधारभूत भाव निश्चित केला. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून बोनसचे अर्थसाह्य केले जाते.

डिसेंबर २०१३ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन सरकारने पहिल्यांदा भाताला बोनस जाहीर केला. २०१८-१९ मध्ये यात वाढ होऊन ५०० रुपयांचा बोनस देण्यात आला.

२०२१-२२ मध्ये बोनसची रक्कम वाढवून ७०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आली. २०२१-२२ मध्ये शेतकऱ्यांना बोनस मिळाला नाही.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात धानाला प्रतिहेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केला, अशी माहिती आदिवासी विकास महामंडळाचे उपप्रादेशिक उपव्यवस्थापक राजेश पवार यांनी दिली.

पण प्रतिक्विंटल ३७५ रुपयांचाच बोनस मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

राज्य सरकार शेतकऱ्यांना नेहमीच सापत्न वागणूक देत आहे. निर्सगावर शेती अवलंबून असल्याने कधी ओळा दुष्काळ, तर कधी कोरडा दुष्काळ यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. यातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस असे काहीतरी राज्य सरकारने करावे.
- नितीन चौधरी, शेतकरी

राज्य सरकारने या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा निर्णय जाहीर केला. यानुसार सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केला आहे.
- राजेश पवार, उपप्रादेशिक उपव्यवस्थापक