Mumbai News : गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील साखर कारखाने आणि वाहतूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या ऊसतोड मजूर मुकादमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आता गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड मजूर महामंडळातर्फे मजूर पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत.

याबाबत राज्य सरकारने समिती नेमली असून, समितीचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामापासून हा निर्णय झाल्यास फसवणुकीला आळा बसण्याची शक्यता आहे. मात्र महामंडळाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याने याची अंमलबजावणी कशी होणार यावर शंका उपस्थित केली जात आहे.

ऊसतोड मजुरांचा पुरवठा करणाऱ्या काही मुकादमांकडून राज्यातील साखर कारखानदार आणि वाहतूकदारांची फसवणूक सुरू आहे. याप्रकरणी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडून मजूर पुरवठा करण्यासाठी तातडीने बैठक घेऊ, असे आश्‍वासन सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी हिवाळी अधिवेशनात एका लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान दिले होते.

मात्र याबाबत बैठक झाली नाही. अखेर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेने मागणी केल्यानंतर मागील आठवड्यात सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक झाली. या बैठकीत महामंडळाकडून मजूर पुरवठा करण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच असंघटित कामगार म्हणून त्यांची नोंदणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

त्यानंतर साखर आयुक्तालयाने याबाबतचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे पाठविला आहे. त्यावर येत्या आठवड्यात निर्णय अपेक्षित असून, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी हा प्रश्‍न निकाली काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची १० हजारांहून अधिक मुकादमांनी ४४६ कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

यामुळे अनेक वाहतूकदार अडचणीत आले आहेत. त्याचवेळी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड मजूर कल्याणकारी महामंडळाला मागील हंगामापासून टनामागे १० रुपये देण्याचा शासन आदेश काढला होता.

मात्र बहुतांश कारखान्यांनी यंदा टनामागे केवळ तीन रुपये महामंडळाला दिले आहेत. साखर कारखाने टनामागे १० रुपये देत असतील, तर मजुरांची जबाबदारीही महामंडळाने घ्यावी, अशी अपेक्षा कारखाने व्यक्त करत आहेत. मात्र महामंडळाचा कारभारच सुरू न झाल्याने पैसे देऊन काय उपयोग, अशी विचारणा कारखाने करत आहेत.

महामंडळाचे कामकाज सुरूच नाही

गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड मजूर कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज तातडीने सुरू होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र या महामंडळासाठी लागणारा आर्थिक भार कारखान्यांवर टाकल्याने या महामंडळाचे भविष्य अंधकारमय दिसत आहे. शासन आदेश असून टनामागे १० ऐवजी ३ रुपये अदा केले आहेत. त्यामुळे हे महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होईल का, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.