सातारा : जिल्ह्यामध्ये गायरानावर (Grazing Land) मोठ्या प्रमाणात निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक, (Industrial) शेती व अन्य प्रयोजनार्थ नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. ती अतिक्रमणे काढून घ्यावीत, असे आदेश जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी दिले आहेत.

उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशानुसार अशी अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ५३ (२) अन्वये कोणत्याही गायरानावर किंवा कोणत्याही इतर जमिनीवर अनधिकृतपणे अडथळा किंवा अतिक्रमण, अनधिकृत लागवड केलेले कोणतेही पीक काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.

त्यानुसार जयवंशी यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे ३१ डिसेंबरअखेर कायदेशीर तरतुदीचा अवलंब करून विहित पद्धतीने उद्घोषणा जाहीर झाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत काढून घेण्यात यावीत. अन्यथा सदरची अतिक्रमणे शासकीय यंत्रणेद्वारे निष्कासित करण्यात येतील व सदर अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठीचा खर्च जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून संबंधितांकडून वसूल करण्यात येईल. ही अतिक्रमणे निष्कासित करण्याचे, कारवाईवर सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व कारवाई मुदतीत होईल याबाबत सर्वतोपरी उपाययोजना व कारवाई करण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती घोषित करण्यात आली आहे.