Grape Broker Agrowon
ताज्या बातम्या

Grape Market : द्राक्ष मध्यस्थांची नोंदणी सक्तीची करावी, स्वाभिमानीची मागणी

राज्यात नाशिक आणि सांगली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष शेती केली जाते. जिल्ह्यात दीड लाख एकरावर द्राक्षे पिकविली जातात.

Team Agrowon

सांगली ः ‘‘जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे १०० कोटींचा गंडा द्राक्ष मध्यस्थ (Grape Broker) शेतकऱ्यांना घालतात. यावर नियंत्रणासाठी द्राक्ष मध्यस्थांची नोंदणी करण्यासाठी पोलिस प्रशासन आणि बाजार समित्यांनी (APMC) पुढाकार घ्यावा.

शेतकऱ्यांनीही मध्यस्थांची धनादेश, आधार कार्ड घ्यावे,’’ असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे (Mahesh Kharade) यांनी केले.

खराडे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, राज्यात नाशिक आणि सांगली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष शेती केली जाते. जिल्ह्यात दीड लाख एकरावर द्राक्षे पिकविली जातात.

द्राक्ष खरेदीसाठी दक्षिण आणि उत्तर भारतातून मध्यस्थ येतात; पण त्याची कुठेही नोंद केली जात नाही. त्यांना कोणताही परवाना नाही.

प्रत्येक पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील मध्यस्थांची नोंदणी संबंधित पोलिस स्टेशन आणि बाजार समितीमध्ये करावी, जेणेकरून त्यांची माहिती कळेल. त्यांच्याकडून बाजार समितीने अनामत रक्कम घ्यावी.

शेतकऱ्यांनीही त्यांच्याकडून आधार कार्ड, धनादेश घ्यावेत. रोखीनेच व्यवहार करावेत. काही खबरदारी शेतकऱ्यांनीही घ्यावी. प्रशासनानेही याबाबतीत सकारात्मक पुढाकार घ्यावा, असे निवेदनात नमूद केले आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Disability Certificate Verification: दिव्यांग प्रमाणपत्राची टक्केवारी चाळीस टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी

Summer Irrigation: उन्हाळी सिंचनातून हजारो हेक्टरला दिलासा

MLA Sanjay Puram: धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी

Radhakrishna Vikhe Patil: नांदूर मध्यमेश्वरला शेती नापीक होण्याच्या प्रश्नावर करणार उपाय

Minor Irrigation Tax: पाटबंधारे विभागाने तातडीने ‘मायनर कर’ वसुली थांबवावी

SCROLL FOR NEXT