पुणेः केंद्र सरकारने रब्बी हंगामासाठी (Rabbi Season) पोषणमुल्य आधारित अनुदानाला मंजुरी दिली. यात नायट्रोजनयुक्त खतांच्या (Nitrogenous fertilizers ) अनुदानात वाढ केली. मात्र फाॅस्फरस, पोटॅश आणि सल्फर या खतांच्या पोषणमुल्य आधारित अनुदानात खरिपाच्या तुलनेत कपात करण्यात आली. रब्बी हंगामासाठी सरकराला अनुदानासाठी ५१ हजार ८७५ कोटी रुपये खर्च करावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारने रब्बी हंगामासाठी पोषणमुल्य आधारित अनुदान जाहीर केले. यात नायट्रोजनयुक्त खतांच्या अनुदानात वाढ केली. मात्र फाॅस्फरस, पोटॅश आणि सल्फर या खतांच्या पोषणमुल्य आधारित अनुदानात खरिपाच्या तुलनेत कपात करण्यात आली. मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगामात पोषणमुल्य आधारित अनुदानासाठी ५१ हजार ८७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.

केंद्र सरकारने नायट्रोजनयुक्त खताचे अनुदान रब्बी हंगामासाठी प्रतिकिलो ९८.०२ रुपयांपर्यंत वाढवलं. खरिपासाठीचं अनुदान ९१.९६ रुपये प्रतिकिलो होतं. म्हणजेच केंद्राने रब्बीसाठी नायट्रोजन खतांचं अनुदान किलोमागं ६.०६ रुपयाने वाढवलं.

तर फाॅस्फरसच्या अनुदानात किलोमागं ५.८१ रुपयांची कपात केली. खरिपात फाॅस्फरस खतांना प्रतिकिलो ७२.७४ रुपये अनुदान मिळालं होतं. तर रब्बीसाठी केंद्रानं ६६.९३ रुपये अनुदान जाहीर केलं.

पोटॅशच्या अनुदानातही १.६३ रुपयाने कपात करण्यात आली. रब्बीसाठी २३.६५ रुपये प्रतिकिलोचे अनुदान जाहीर करण्यात आले. ते खरिपात २५.३१ रुपयांवर होते. तर सल्फरच्या अनुदानातही काहीशी कपात करून प्रतिकिलो ६.९४ रुपयांवरून ६.१२ रुपयांपर्यंत घटवले.

केंद्राने खरिपासाठी यंदा ६० हजार ९३९ कोटी रुपये पोषममुल्य आधारित अनुदान दिले होते. एप्रिल महिन्यात खरिपासाठी अनुदान जाहीर केले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरियाचा दर प्रतिटन ६३१ डाॅलरवर होता. तर डीएपी खत ९२४ डाॅलरने आणि एमओपी ५९० डाॅलर प्रतिटनाने आयात होत होते. मात्र आता आयात युरियाचा दर वाढून ६६१ डाॅलर प्रतिटनांवर पोचला.  तर डीएपीचा दर कमी होऊन ७५८ डाॅलरवर आला. तर एमओपीचा दर ५९० डाॅलर प्रतिटनावर स्थिर आहे.

सरकारने रब्बी हंगामासाठी पोषणमुल्य आधारित अनुदानासाठी ५१ हजार ८७५ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. यात देशी खतांसाठी वाहतुक अनुदानाचाही समावेश आहे. तसेच देशात खतांचा तुटवडा नसल्याचा दावाही सरकारनं यावेळी केला. 

खते मंत्री मनसुखभाई मांडविया म्हणाले की, रब्बी हंगामात युरियासाठी लागणारे अनुदान ८७ हजार कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले. अर्थसंकल्पात केवळ ३३ हजार कोटींची तरतूद होती. तसेच पोषणमुल्य आधरित खतांच्या अनुदानासाठीही ५१ हजार ८७५ कोटी दिले जाणार आहेत. अर्थसंकल्पात केवळ २१ हजार कोटींची तरतूद होती. शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात वेळेत आणि मुबलक खते मिळावित यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला, असेही मंत्री मांडविया यांनी सांगितले.