पुणे, ता. १० : राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (State Road Development Corporation) हाती घेतलेल्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोड (Pune Ring Road) प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची (Land Acquisition) पूर्व तयारी वेगाने सुरू झाली आहे. मावळ आणि मुळशी तालुक्यातील बाधित २६ गावांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले.

तसेच भूसंपादनासाठी लवकरच स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून कामाला सुरूवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात भूसंपादनाचे काम पूर्ण करून प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले असल्याचे बोलले जात आहे.

असा आहे मार्ग

- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी १७२ किलोमीटर लांब आणि ११० मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता

- पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भागांत विभागणी

- पूर्व भागात मावळातील ११, खेडमधील १२, हवेलीतील १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश

- पश्चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश

- प्रकल्पासाठी करावे लागणार ६९५ हेक्टर जमिनीचे संपादन

- एकूण भूसंपादनाचा खर्च सुमारे ११ हजार कोटी

- बीओटी तत्त्वावर राबविल्यास अपेक्षित प्रकल्पाची किंमत २६ हजार ८१८.८४ कोटी

- पश्‍चिम रिंगरोड भूसंपादन खर्च अंदाजे पाच हजार कोटी

- रस्ता बांधणीसाठी अंदाजे खर्च सात हजार कोटी

मावळ, मुळशीत आघाडी

जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पार पडली आहे. त्यामध्ये मावळ आणि मुळशी तालुक्याने आघाडी घेतली आहे. या दोन्ही तालुक्यातील २६ गावात भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनींचे मूल्यांकन निश्‍चित करण्यात आले आहे. हे मूल्यांकन निश्‍चित करताना जागा मालकांना विचारात घेऊन ते पूर्ण करण्यात आले आहे.

तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक जमीननिहाय स्वतंत्र मूल्यांकन निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यातील भूसंपादन सुरू करण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रक्रिया आता पूर्ण करण्यात आली असल्याचे प्रांताधिकारी संदेश शिर्के यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली या संदर्भात जागामालकांच्या बैठका घेऊन मुल्याकंनाची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

निधीबाबत...

- रिंगरोडसाठी २२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

- अकरा हजार कोटी रुपये कर्ज देण्यास हुडकोची मान्यता

- गरज पडल्यास हुडकोकडून वाढीव तरतुदीनुसार अधिक रकमेबाबत मागणी करणार

- भूसंपादनापोटी द्यायच्या मोबदल्याचा प्रश्न यापूर्वीच लागला मार्गी

‘‘रिंगरोडसाठी भूसंपादन करण्यासाठी विभागीय कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून लवकरच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्‍यक ती यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. दरम्यान मार्चपर्यंत भूसंपादनाचे काम पूर्ण करून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येईल.’’

- राहुल वसईकर, अधीक्षक अभियंता, एमएसआरडीसी