रत्नागिरी ः (Ratnagiri Grampanchayat) सुधारित किमान वेतन दर लागू करणे, राहणीमान भत्ता देणे, भविष्य निर्वाह निधीचे खाते अद्ययावत करणे, सेवा पुस्तिका अद्ययावत करणे यासह ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या (Grampanchayat employee Protest) अनेक मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहेत.

ज्या मागण्या स्थानिकस्तरावरून सोडवणे शक्य आहे, त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. याविरोधात जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने जिल्हा परिषदेपुढे नुकतेच आंदोलन केले. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती पुजार यांना निवेदन देऊन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली.

शासनाकडील निर्देशानुसार संघटना प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र समन्वय बैठकीचे आयोजन करणे वगैरे बाबींची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही. तसेच स्थानिक पातळीवरील प्रश्‍न तातडीने सुटण गरजेचे असतानाही प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचेही या वेळी पदाधिकऱ्यांनी सांगितले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये विविध मागण्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यामध्ये अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करा आणि त्याची अंमलबजावणी करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणीसहित अन्य वेतनविषयक लाभ दिले पाहिजेत.

१० ऑगस्ट २०२० ला मान्य केलेले वाढीव किमान वेतन मार्च २०१८ पासून लागू करावे आणि वाढीव फरक बिलांची ५७ महिन्यांची थकबाकी मिळावी. यापूर्वीच्या माजी ग्रामविकास मंत्र्यांनी उत्पन्न आणि वसुलीची अट रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले होते.

त्यावर कार्यवाही झाली पाहिजे. लोकसंख्येच्या जाचक आकृतिबंधाची अट रद्द करावी आणि शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी करावी. दहा टक्के आरक्षणाची रेंगाळलेली भरती प्रक्रिया गतिमान करा आणि ज्येष्ठता यादीतील पात्र कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेत सामावून घ्यावे.

राहणीमान भत्ता शंभर टक्के शासन तिजोरीतून दिला जावा, उत्पन्नाचे निकष बदला आस्थापनेवरील दहा कर्मचाऱ्यांची अट आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे मर्यादेत सुधारणा करून आर्थिक लाभ द्यावेत.

भविष्य निर्वाह निधीची खाती अद्ययावत करावीत आणि भविष्य निर्वाह निधीतील कपातीच्या पावत्या, पासबुके द्यावीत यासह प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेला मासिक वेतन मिळावे, अशा मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत.