ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर ः पशुसंवर्धन विभागातील सहायक पशुधन विकास अधिकारी (गट-क) (Livestock Development Officer ) यांना पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित संघटनेने याला आक्षेप घेत न्यायालयीन लढा दिला. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ‘मॅट’च्या (MAT) निकालाचा आधार घेत अंतिम आदेश पारित केला मात्र त्यानंतरही पशुसंवर्धन विभागाच्या (Animal Husbandry Department) सचिवांकडून या प्रकरणात कारवाई होत नसल्याने संबंधित पदोन्नतीप्राप्त अधिकाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.

राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने ८ मार्च २०१९ रोजी आदेश काढत सहायक पशुधन विकास अधिकारी (गट-क) श्रेणीच्या १२५ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली होती. पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) या पदावर त्यांच्या नियुक्‍तीचे आदेश झाले. १२५ पैकी ३६ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या जागेवर नियुक्‍तीसाठी मुक्‍त (रिलिव्ह) करण्यात आले. परंतु उर्वरित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांनी कार्यमुक्‍तीचे आदेश दिले नाहीत. हीच संधी साधत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित संघटनेच्या वतीने या पदोन्नती विरोधात २० मार्च २०१९ (मॅट महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) मध्ये आव्हान देण्यात आले. त्याआधारे मॅटने परिस्थिती जै-थे (स्टेटस-को) ठेवण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणात मॅटने १२ एप्रिल २०२२ ला निकाल दिला व राजपत्रित संघटनेची अपील फेटाळली.

परंतु राजपत्रित संघटनेला उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी देत जैसे-थे परिस्थिती कायम ठेवली. राजपत्रित संघटनेत उच्च न्यायालयात २८ एप्रिल २०२२ ला अपील दाखल केली. या प्रकरणात आपल्यालाही बाजू मांडण्याची संधी मिळावी याकरिता पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या १२५ पदोन्नती प्राप्त अधिकारी यांना कॅवेट दाखल करीत आपली बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर याप्रकरणी परिपूर्ण व स्वयंस्पष्ट निर्णय देण्यात यावा असे सांगत मॅटकडे हे प्रकरण पाठविले व पुन्हा तीन आठवड्याचा स्थगनादेश कायम ठेवला. मॅटने तब्बल साडेतीन महिन्यांनंतर १० ऑगस्ट २०२२ रोजी आपला १०३ पाणी निकाल दिला व राजपत्रित संघटनेचे अपील पूर्णपणे फेटाळले परंतु एक आठवड्यासाठीचा स्टेटस-को कायम ठेवला.

राजपत्रित संघटनेने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर कॅवेटच्या माध्यमातून पशू चिकित्सा व्यावसायिक संघटनेने आपली बाजू मांडली. १९ ऑगस्ट २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकत मॅटचा निकाल कायम करीत स्थगनादेश उठविला व पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा केला. २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने पशुसंवर्धन सचिवांना त्याआधारे पदोन्नतीचे आदेश काढण्यासाठी निवेदन दिले. परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे १२५ पदोन्नती प्राप्त कर्मचाऱ्यांपैकी आजवर १०० सेवानिवृत्त झाले आहेत. उर्वरित २५ जणांना तरी पदोन्नतीचा लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. याप्रकरणात पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या वतीने ॲड. खुबाळकर तसेच ॲड. राम परसोडकर यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्याने आता प्रशासनाकडून पदोन्नती आदेश निघणे अपेक्षित आहे. देखील पदोन्नतीबाबत निर्णय होत नसल्याने ही निश्‍चितच संतापाची बाब आहे. प्रशासनाच्या या वेळ काढूपणाचा आम्ही निषेध करतो.
- सुनील काटकर,
राज्य अध्यक्ष, पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटना