रत्नागिरी ः प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी (Plastic Waste Management) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत (Swachh Bharat abhiyan) नऊ तालुक्यांत प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीत संकलन आणि प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दररोज सुमारे २० टन प्लॅस्टिक कचरा संकलित करून कच्चा माल तयार करून तो प्रक्रियेसाठी खासगी कंपन्यांना दिला जाणार आहे. प्रकल्पासाठी एका ग्रामपंचायतीला २५ लाखप्रमाणे सव्वादोन कोटी रुपये मंजूर झाले असून त्याला प्रशासकीय मान्यताही मिळालेली आहे.

प्लॅस्टिक कचरा निर्मूलनाचे मोठे आव्हान शासनापुढे आहे. प्लॅस्टिक नष्ट होत नसल्यामुळे पुनर्वापरावर भर देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छता अभियानातून जिल्हा परिषद स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभाग तालुकास्तरावर प्रकल्प राबविणार आहे.

यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. आता विद्यमान जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, सीईओ कीर्ती किरण पुजार हे पाठपुरावा करत आहेत.

रत्नागिरी जिल्हा डोंगराळ असल्याने गावागावातील प्लॅस्टिक संकलनात अडचणी येऊ शकतात. यासाठी आठ ते दहा गावांचे एक क्लस्टर बनवण्यात येणार आहे. सर्व कचरा त्या गावात एका ठिकाणी संकलित करून तो प्रकल्पाच्या जागेवर आणला जाईल.

प्रत्येक तालुक्यात आठ ते दहा क्लस्टर असतील. प्रकल्पासाठी २५ लाखांचा खर्च अपेक्षित असून १६ लाख स्वच्छ भारत मिशनमधून तर उर्वरित निधी पंधरा वित्त आयोग किंवा स्वनिधीतून ग्रामपंचायतीला देणार आहे.

या प्रकल्पामुळे प्लॅस्टिक कचरामुक्त गावे बनण्यास मदत होणार आहे. प्रकल्पासाठी नऊ पैकी आठ जागा निश्‍चित असून २४ लाख ९५ हजार ९१७ रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. विधान परिषद निवडणूक आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर त्वरित निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

अशी होईल प्रक्रिया

संकलित केलेले प्लॅस्टिक डस्ट रिमुव्हरमधून स्वच्छ करून घेतले जाईल. प्लॅस्टिक शेडरमधून ते बारीक (क्रश) केले जाईल. बेलरमध्ये त्याचा गोळा तयार करून तो कच्चा माल प्रक्रियेसाठी खासगी कंपनीला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी चिपळूणातील दोन, खेड व रत्नागिरीतील प्रत्येकी एक अशा चार कंपन्यांची निवड केली आहे.

ग्रामपंचायतीला उत्पन्नाचे साधन

प्रकल्प उभारणाऱ्या ग्रामपंचायतीला कचरा प्रक्रियेतून किलोला १४ रुपये मिळू शकतात. प्लॅस्टिकचा कच्चा माल कंपनीला विकला जाणार आहे. यामधून वर्षाला आठ ते दहा लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकते.

प्रकल्प उभारण्यासाठी तालुकास्तरावर निवडलेली गावे

आबलोली ग्रामपंचायत (गुहागर), कुंबळे (मंडणगड), हर्णे (दापोली), खेर्डी (चिपळूण), साडवली (संगमेश्‍वर), नाचणे (रत्नागिरी), वेरवली (लांजा), कोदवली (राजापूर) या ग्रामपंचायतीत प्रकल्प उभारले जातील. खेड तालुक्यात दोन ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव आले असून आठ दिवसांत त्यावर निर्णय होणार आहे.