बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्यात महाराष्ट्र पशू व मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठांतर्गत खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करता येणार आहेत. विद्यापीठाच्या अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक विधिमंडळांच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्याने पशू आणि मत्स्य व्यवसाय विज्ञान महाविद्यालयांना तब्बल २३ वर्षांनंतर विद्यापीठाची संलग्नता मिळणार आहे.

राज्यातील पशुधनाच्या तुलनेत पशुवैद्यक, पशुविकास अधिकाऱ्यांची संख्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कमी असल्याने ती उणीव भरून काढण्यासाठी सरकारने ही अधिनियम दुरुस्ती केल्याचे सांगितले आहे. हे विधेयक संमत झाल्याने मुंबई, नागपूर, शिरवळ, उदगीर येथे असलेल्या पशू आणि मत्स्य व्यवसाय विज्ञान महाविद्यालये तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या महाविद्यालयांना विद्यापीठाची संलग्नता दिली जाणार आहे.

त्यासोबत पशुवैद्यक, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विज्ञानामधील प्रशिक्षण, शिक्षण, सेवांतर्गत पदविका प्रशिक्षण, पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण किंवा इतर कोणतेही प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना विद्यापीठाची संलग्नता दिली जाणार आहे.

राष्ट्रीय पशू विज्ञान अकादमीच्या धोरणात्मक लेखानुसार देशात ७५ हजार पशुवैद्यकांची गरज आहे. मात्र प्रत्यक्षात ३५ हजार ५०० इतकेच मनुष्यबळ आहे.

दुसरीकडे भारतीय पशुचिकित्सा परिषदेच्या मानांकनानुसार क्षेत्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमध्ये सुमारे ५० टक्के पशुवैद्यकांची कमतरता आहे. तर २०३५ पर्यंत देशात १ लाख २५ हजार पशुवैद्यकांची गरज लागणार असल्याचे राष्ट्रीय पशू विज्ञान अकादमीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे खासगी महाविद्यालयांशिवाय गत्यंतर नाही.

राष्ट्रीय कृषी आयोगाने देशात असलेल्या प्रत्येकी ५० हजार पशूंसाठी एका पशुवैद्यकांची शिफारस केली आहे. महाराष्ट्रात एकूण पशुधनांची संख्या ही ३३.१ लाख इतकी असून खासगी क्षेत्र, प्राणिसंग्रहालय, वन्यजीव व सशस्त्र दल वगळता, उर्वरित पशुधनासाठी राज्यात सध्या ६ हजार ६०० हून अधिक पशुवैद्यक पदवीधरांची गरज आहे.

राज्यात ४ हजार ८४७ पशुवैद्यक रुग्णालये व दवाखाने असून, त्यांच्यामार्फत पशुधनाची देखभाल करण्यासाठी राज्य पशुसंवर्धन विभागाकडे केवळ २ हजार ५०० पशुधन विकास अधिकारी आहेत. त्यातील बहुतांश अधिकारी मंत्रालयात आणि इतर विभागांत प्रतिनियुक्तीवर आहेत.