शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडखोरीमागे भाजपचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असताना आतापर्यंत भाजपकडून त्याबाबत मौन राखण्यात आले होते. मात्र आता प्रथमच भाजपकडून राज्यातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच राज्यपालांना पात्र पाठवण्यात आले. भाजपचे विधानपरिषदेतील नेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांना हे पत्र पाठवले.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत १०५ जागांवर विजय मिळवूनही सत्तेपासून वंचित राहिलेल्या भाजपकडून सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्न केले जाणे स्वाभाविक मानले जात होते. मात्र शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला.

राज्यसभा आणि विधानसपरिषद सदस्यांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील अंतर्गत संघर्ष समोर आले. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंड केले त्या क्षणापासूनच खरेतर भाजप सक्रिय झाल्याची चर्चा सुरु झाली. विधानपरिषदेतील भाजपच्या यशाचे सूत्रधार असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याबाबत मौन राखणे पसंत केले. महाविकास आघाडी सरकारचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी या बंडामागे भाजप असल्याची शक्यता फेटाळून लावली.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी या बंडामागे भाजपचा हात असल्याचे सांगितले.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनीही शुक्रवारी कोल्हापुरात बोलताना, या बंडाशी भाजपचा संबंध नसल्याचे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परिस्थितीवर भाष्य करत भाजपने राज्यपालांना पत्र पाठवले. यामध्ये त्यांनी सध्याच्या सरकारमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. कालपर्यंत हा शिवसेनेचा अंतर्गत विषय असल्याचे भाजपच्या वतीने सांगण्यात येत होते. मात्र, शरद पवार आणि संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्यात पार पडलेल्या भेटीनंतर भाजपने पहिली खेळी केली आहे. राज्यातील सरकार बरखास्त झाल्यास शिंदे गटाला हाताशी घेऊन भाजप सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकते. यासाठी मोठी कायदेशीर लढा देण्याची तयारी दोन्ही पक्षांनी केली आहे.

या पत्रात दरेकर यांनी, शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली असल्याचा उल्लेख केला. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थानही त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे.

अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. १६० च्या वर शासन आदेश ४८ तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी दरेकर यांनी कोश्यारी यांना लिहिलेल्या पत्रात केली.