Agriculture ministry launches App : कृषी मंत्रालयाने फेस ऑथेंटिकेशन फीचरसह पीएम किसान मोबाइल ॲप लाँच केले. या अनोख्या फिचरमुळे शेतकरी आता घरबसल्या ओटीपी किंवा फिंगरप्रिंटशिवाय चेहरा स्कॅन करून ई-केवायसी पूर्ण करू शकणार आहेत.

कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे की,  हे पहिले केंद्र सरकारचे ॲप्लिकेशन आहे. ज्यामध्ये फेस ऑथेंटिकेशन फिचर आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी मोबाईल ॲप लाँच करण्यात आले.

याबाबत बोलताना केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले, आज केवळ तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने एवढ्या मोठ्या संख्येने सरकरच्या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे काम खूप सोपे झाले आहे. केंद्राने हे ॲप विकसित केले आहे. सरकारने राज्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आता जर राज्यांनी त्वरीत काम केले तर आम्ही सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवू शकतो.

“नवीन ॲप वापरण्यास सोपे आहे. ई-केवायसी केल्यानंतर  शेतकरी जमिनीच्या पेरणीची स्थिती, बँक खात्याशी आधार लिंक आणि  सन्मान निधीच्या हप्त्याची सध्या स्थिती जाणून घेऊ शकतात, तोमर म्हणाले.

या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये (दर ४ महिन्यांनी) प्रतिवर्ष ६ हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो. या योजनेतंर्गत निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला जातो. 2022-23 मध्ये, पीएम किसान सन्मान निधीच्या लाभार्थ्यांची संख्या कमालीची घटली होती. योजनाचा १३ वा हप्ता २७ फेब्रुवारी रोजी ८ कोटी ५३ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित करण्यात आला.

या योजनेंतर्गत मे २०२२ मध्ये वितरित केलेल्या ११ व्या हप्त्याच्या तुलनेत तब्बल २.७३ कोटी लाभार्थींची संख्या घटली आहे. तज्ञांचे मत आहे की ई-केवायसी पूर्ण होण्यास विलंब झाल्याने योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही.

यावर काही शेतकरी संघटनांनी सरकारवर टिका केली. त्यांनी म्हटले आहेत की, पहिल्यांदा पीएम किसान निधी योजनेचे लाभ मिळवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी अर्ज केला होता. पण, अनेकांना किसान सन्मान निधीचा १३ वा हप्ता मिळालेला नाही. आता गरीब शेतकऱ्यांना स्मार्टफोनवर नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नाही. त्यामुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या आणखी घटण्याची शक्यता आहे.