पंढरपूर, जि. सोलापूर ः यंदाच्या हंगामात गाळप (Sugar Harvesting) होणाऱ्या उसाला पहिली उचल अडीच हजार रुपये जाहीर करावी, अन्यथा उसाला कोयता लावू देणार नाही, असा इशारा ऊसदर संघर्ष समितीच्या (Usdar Sangharsh Samite) पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी (ता. २३) येथे ऊस परिषदेत बोलताना दिला आहे.

पंढरपुरात ऊसदर संघर्ष समितीच्या वतीने ऊस परिषद घेण्यात आली. यामध्ये पहिली उचल अडीच हजार आणि अंतिम ऊस बिल तीन हजार शंभर रुपये द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कोल्हापूर- सांगलीच्या धर्तीवर सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसदर द्यावा या मागणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येत ऊसदर संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या वतीने पंढरपुरात पहिली ऊस परिषद घेण्यात आली.

या परिषदेत सर्वच शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदार शेतकऱ्यांची आर्थिक लूटमार करत असल्याचा आरोप केला आहे. दहा वर्षापूर्वी पंढरपुरातूनच ऊसदर आंदोलनाची सुरपवात झाली होती. ऊसदर आंदोलनाचे लोण राज्यभरात पसरले होते. आंदोलनानंतर साखर कारखानदारांनी सामंजस्याची भूमिका घेत ऊसदर जाहीर केला होता. त्यानंतर पुन्हा जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित येत साखर कारखानदारांच्या विरोधात ऊसदर मागणीसाठी एल्गार पुकारला आहे. याची सुरुवातही ऊस परिषदेच्या माध्यमातून पंढरपुरातून करण्यात आली आहे.

राज्यात सर्वाधिक ऊस आणि साखर उत्पादन सोलापूर जिल्ह्यात होते. सर्वाधिक साखर कारखाने चालविण्याचा मानही सोलापूरकडे जातो. तरीही कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्याच्या तुलनेत सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसदर कमी मिळतो. सरासरी साखर उतारा ११ टक्केच्या पुढे असतानाही जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखाने ऊसदर देताना का-कू करतात, असा आरोप यावेळी दीपक भोसले, सचिन पाटील, माऊली हळणवर, अतुल खुपसे, शरद कोळी, तानाजी बागल, संजय कोकाटे यांनी केला. साखर कारखान्यांनी दोन दिवसात पहिली उचल अडीच हजार रुपये जाहीर करावी अन्यथा जिल्ह्यातील एकाही साखर कारखान्याला उसाच्या फडातून एक टिपरुही जाऊ देणार नाही असा इशारा ऊसदर संघर्ष समितीचे समन्वयक दीपक भोसले यांनी दिला.

ऊस परिषदेत मांडण्यात आलेले ठराव

राज्यातील सर्व कारखान्याचे वजन काटे ऑनलाइन करावे, सर्व शेतकऱ्यांनी कुठेही खासगी कट्यावरून उसाचे वजन करून आणण्याची मुभा देण्यात यावी.

साखर विक्रीचा किमान हमीभाव एसएमपी ३१०० रुपयांवरून ३५०० करण्यात यावा.

देशात आवश्यक आहे तेवढीच साखर उत्पादन करून बाकीचे इथेनॉल निर्मिती करावी त्यामुळे परकीय चलन वाचेल आणि शेतकऱ्यांनाही उसाला ५००० रुपयांपर्यंत दर मिळेल

कोरोना व अतिवृष्टीमुळे शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा. तुकाराम मुंढे सारखा खमक्या अधिकारी साखर आयुक्त म्हणून नेमावा.

शेतीपंपाचे बिल पूर्ण माफ करून शेतकऱ्यांना बारा तास वीज पुरवावी.

गोपिनाथ मुंडे महामंडळामार्फत सर्व ट्रॅक्टर मालकांना ऊसतोडणी कामगार पुरवण्यात यावे.