Nashik News : देवना जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गेल्या महिन्यापासून पेटलेले आंदोलन ग्रामस्थांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे यशस्वी झाले आहे. वन विभागाच्या जमिनीच्या बदल्यात महसूल विभागाची जमीन देण्याची प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या पुढाकारातून पाच दिवसांत पूर्ण केली.

यामुळे खरवंडी, देवदरीची ६० हेक्टर गायरान जमीन वनखात्याकडे वर्ग होणार आहे. याचबरोबर ३ कोटींच्या वाढीव खर्चाला मान्यता मिळून प्रकल्पाचा १३ कोटींवरून १६ कोटींवर गेला आहे. यामुळे प्रधान सचिवांच्या आश्‍वासनानंतर ग्रामस्थांनी मंत्रालयासमोरचे आंदोलन तूर्त स्थगित केले.

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या येवला तालुक्यातील प्रलंबित देवना सिंचन प्रकल्पाचे ८ कोटी ९५ लाख रुपयांची फेरनिविदा दोन आठवड्यांपूर्वी प्रसिद्ध केली होती. यापूर्वी वनविभागाची जमीन हस्तांतर करण्याची जबाबदारी ठेकदारांवर सोपविल्याने त्यांनी निविदेतून माघार घेतली होती.

नव्या फेरनिविदेमध्येही त्याच अटी कायम असल्यामुळे देवना प्रकल्पासाठी प्रमुख अडथळा असलेला ५५ हेक्टर जमीन हस्तांतर मुद्दा सरकारी पातळीवर सोडविण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांनी महिन्यापासून आंदोलन सुरू केले होते.

आंदोलनाची दखल घेतली जात नसल्याने त्यांनी आषाढी एकादशीच्या दिवशी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. दरम्यान, देवदरी येथील देवना सिंचन प्रकल्पासाठी वनखात्याची ५५.७५ हेक्टर बुडित क्षेत्रात जात आहे. त्याबदल्यात महसूल विभागाकडून पर्यायी जमीन मिळणे प्रस्तावित होते. मात्र वर्षानुवर्षे या प्रस्तावावर निर्णय झाला नाही.

वनविभागाला सध्याच्या वन जमिनीलगतची गायरान जमीन हवी होती, तशी जमीन असल्यासच असे अदलाबदलीचे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार होते. यावर शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन मार्ग काढून ग्रुप ग्रामपंचायत खरवंडी-देवदरी यांच्या मालकीची ६० हेक्टरपर्यंत जमीन वनखात्याकडे वर्ग करण्याचा ठराव ग्रुप ग्रामपंचायत खरवंडीकडून २३ जून २०२३ जलसंधारण खात्याकडे देण्यात आला.

त्यावर जलसंधारण विभागाने लगेच कार्यवाही सुरू केली. तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला. त्यामुळे वनजमिनीला पर्यायी जमिनीची मुख्य अडचण दूर झाली आहे.वन आणि पर्यावरण खात्याच्या उर्वरित परवानग्या सक्षम सल्लागार यंत्रणेमार्फत जलसंधारण विभाग मार्गी लावणार आहे. असे जलसंधारणचे प्रभारी विभागीय सहसंचालक तथा कार्यकारी अभियंता हरिभाऊ गिते यांनी सांगितले.