मुंबई : ‘‘सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र अजूनही संयमाची भूमिका दाखवत आला आहे. मात्र कर्नाटक सरकार (Karnatak Govt.) आणि तेथील काही घटकांकडून चिथावणीखोर वक्तव्ये आणि कृत्ये होत असतील तर या संयमाला अर्थ राहणार नाही. हे असेच सुरू राहिले तर संयम सुटेल,’’ असा इशारा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कर्नाटक सरकारला दिला. ‘‘सीमाप्रश्नासंदर्भात भूमिका मांडताना ती एका पक्षाची नव्हे तर सर्वपक्षीय आणि संपूर्ण राज्याची असायला हवी,’’ असा सल्लाही त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिला.

बेळगाव येथे महाराष्ट्रातील वाहनांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पवार यांनी मुंबईतील निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, ‘सीमाभागात सध्या जे घडत आहे, ते पाहिल्यानंतर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे, असे वाटत आहे. संविधानात सर्वभाषिक नागरिकांना अधिकार दिले त्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वानदिनी सीमेवर जे घडले ते अत्यंत निषेधार्ह आहे. हे प्रकरण गेल्या काही आठवड्यांपासून एका वेगळ्या स्वरूपात जाणीवपूर्वक चिघळवण्याचा प्रकार सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जी भाषा वापरली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सीमाभागात स्थिती गंभीर बनली आहे.’’

‘‘सीमाप्रश्नी मी अनेकदा सत्याग्रह केला. प्रसंगी लाठ्या खाव्या लागल्या. त्यामुळे ज्या वेळी सीमाभागात काही घडते तेव्हा सीमाभागातील लोक माझ्याशी संपर्क साधतात. सध्याची परिस्थितीत चिंताजनक आहे. एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. कार्यालयासमोर पोलिस आहेत. महाराष्ट्रातून येणाऱ्या वाहनांची तपासणी, सीमांची नाकाबंदी केली आहे. १९ डिसेंबर रोजी कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषकांवर दहशत निर्माण केली जात आहे,’’ असेही पवार म्हणाले.

केंद्र सरकारने लक्ष घालावे’

पवार म्हणाले, ‘या परिस्थितीत पुढाकार घेऊन दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्थिती सर्वसामान्य होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क करून संवाद साधला, असे त्यांनी मला सांगितले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही, असे दिसते. आज ज्या वाहनांवर हल्ले झाले, त्यामुळे दहशतीचे वातावरण झाले आहे. हे वेळीच थांबले नाही तर आमच्या संयमालाही मर्यादा आहेत. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आक्रस्ताळी असेल तर देशाच्या ऐक्याला हा धोका आहे. केंद्र सरकारने यात लक्ष घातले पाहिजे.’

‘खासदारांनी आवाज उठवावा’

‘‘संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्र्यांना ही घटना कानावर घालण्याचे काम खासदारांनी केले पाहिजे. या प्रकरणात लक्ष घातले नाही आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर केंद्र सरकार त्यास जबाबदार असेल. न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. तिथे होणारा निर्णय दोघांना मान्य करावा लागेल, असे असताना कर्नाटककडून जे कृत्य होतेय, ते पाहता न्यायालयांवरही आमचा विश्वास नाही, हे कळत न कळत भासविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे,’’ असे पवार यांनी सांगितले.