ॲग्रोवन वृत्तसेवा
चंद्रपूर ः महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यात दोन हजार २७५ पाणंद रस्ते मंजूर झाले. पाच वर्षांचा काळ लोटला तरी एक हजार ४२ पाणंद रस्त्यांची (Panand Roads) कामे अपूर्ण आहेत. एक हजार २३३ पाणंद रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली. वेळेवर न मिळणारा निधी, शेतकऱ्यांतील आपसांतील वाद, प्रशासकीय अडचणी यासह अन्य कारणांनी पाणंद रस्त्यांची कामे आडून आहेत. पाणंद रस्ते अपूर्ण असल्याने शेतकऱ्यांना शेतात जाताना, शेतीउपयोगी साहित्याची ने-आण करताना मोठी कसरत करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

शेतात दिवसेंदिवस मनुष्यबळ कमी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण अपरिहार्य आहे. शेतीमाल बाजारात पोहोचविण्यासाठी तसेच यंत्रसामग्री शेतापर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेत रस्त्यांची गरज आहे. शेतकऱ्यांना रस्ते उपलब्ध व्हावेत, या साठी शासनाने विविध योजनांच्या अभिसरणामधून शेत, पाणंद रस्ते राबविण्याचा उपक्रम हाती घेतला. चंद्रपूर जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न आहे. मोठ्या प्रमाणावर या भागात उद्योग आहेत. शेतीची कामे संपली की मजूर उद्योगातच कामावर जातो. उद्योगातील मजुरी ‘मनरेगा’च्या कामापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ‘मनरेगा’च्या कामावर जाणाऱ्या मजुरांची संख्या कमी आहे. कमी मजुरी यासह अन्य कारणांमुळे पाणंद रस्त्यांची वाट अडली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून ‘मनरेगा’तून पाणंद रस्त्याची कामे केली जातात. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत २ हजार २७५ पाणंद रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी एक हजार ४२ कामे अजूनही अपूर्णच आहे. एक हजार २३३ पाणंद रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली. पाणंद रस्त्याबाबत कित्येकदा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आवाज उठविण्यात आला. मात्र, प्रत्येकच वेळेस आश्वासन देऊन वेळ मारून नेण्यात आली. त्याचा परिणाम शेकडो पाणंद रस्त्यांची कामे रखडण्यात झाला आहे.

वरोरा, भद्रावती तालुक्यांत कामे ठप्प
वरोरा, भद्रावती तालुक्यात सर्वाधिक पाणंद रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. या दोन्ही तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आहेत. परिणामी ‘मनरेगा’तील कामांसाठी मजूरच मिळत नाहीत. या दोन्ही तालुक्यांत मजुरांअभावी पाणंद रस्त्यांची कामे ठप्प आहेत. कमी मजुरीमुळे ‘मनरेगा’च्या कामांकडे या भागातील मजुरांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.