नागपूर ः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी (Amol Mitkari) यांनी संत्र्यावरील कोळशीच्या प्रादुर्भावाचा (Orange Disease) उपस्थित केलेला मुद्दा वगळता विदर्भाशी निगडित इतर कोणतेच मुद्दे चर्चेत आले नाहीत. परिणामी, अधिवेशनाचा (Maharashtra Assembly Session) पहिला आठवडा ‘रातभर पाखडले हाती नाही सापडले’ असाच ठरला. राज्याची आर्थिकस्थिती योग्य नसल्याचेही हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातून समोर आले. खोके, बोके याभोवतीच राजकारण फिरत राहिले. त्यामुळे मूळ मुद्यांना बगल देण्यात आली, अशीच स्थिती आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रश्‍नांवर चर्चा व्हावी, या भागातील वर्षानुवर्षांच्या प्रलंबित समस्या सुटाव्यात, यासाठी दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन घेण्याचा पायंडा पाडण्यात आला. नागपूर करारातील तरतुदीनुसार हे अधिवेशन घेण्यात येते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांत विदर्भातील समस्या ‘जैसे थे’च आहेत. त्यावरूनच राज्यकर्ते व विरोधकांसाठी ही केवळ पिकनिक ठरत आहे, असा आरोप सातत्याने होत आला आहे. यंदा देखील हाच अनुभव येत आहे. विदर्भातील संत्रा वगळता इतर कोणतेच प्रश्‍न पहिल्या आठवड्यातील पाच दिवसांत चर्चेत आले नाहीत. त्यामुळे उर्वरित पाच दिवसांत विदर्भाला काय मिळते, याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे.

यंदाच्या अधिवेशनात राज्याची आर्थिकस्थिती योग्य नसल्याचे प्रकर्षाने समोर आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकसनशील अर्थव्यवस्था आहे. महसुली तूट असते. जीएसडीपीच्या (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्‍ट) बाहेर गेलो तर दिवाळखोरी जाहीर करावी लागते, असे संदर्भ जोडत परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याच वेळी नोकरदारांच्या वेतन, निवृत्तिवेतनावर गेल्या वर्षी ५५.८१ टक्‍के खर्च करत होतो. हा खर्च अत्याधिक असून २०२२-२३ मध्ये हा खर्च ५९ टक्क्यांवर पोहोचल्याची माहिती दिली. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर १ कोटी १० लाख रुपयांचा अतिरिक्‍त बोजा राज्यावर पडणार आहे. त्यामुळे त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत असमर्थता व्यक्‍त केली. परिणामी, नोकरदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

राज्याच्या आर्थिकस्थिती विषयी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७-१८, २००२ या दोन वर्षांतच उत्पन्न अधिक, उर्वरित २० वर्षांत खर्च भागविण्यासाठी कर्जातूनच व्यवस्था करावी लागली, असेही सभागृहात सांगितले. गेल्या वर्षी महसुली तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली. राज्य १८ टक्क्यांपर्यंत जीएसडीपीच्या पोहोचले आहे. २० ते २५ टक्क्‍यांवर गेलो तर परिस्थिती भयावह आणि दिवाळखोरीसारखी होईल.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती समाधानकारक आहे, असा दिलासा त्यांनी देण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी शासकीय नोकरीतील दीड लाख पदे रिक्‍त ठेवल्याने पैसा वाचत होता. त्यातील एक लाख पदभरतीचा निर्णय आता घेण्यात आल्याने पुन्हा राज्यावर बोजा वाढणार आहे. सध्या साडेसहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राज्यावर आहे, असे सांगत त्यांनी कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी देखील कर्ज काढावे लागते, याला दुजोरा दिला. परिणामी, राज्याची आर्थिकस्थिती योग्य नसल्याचा खुलासा मात्र या अधिवेशनातून झाला.

वीज वितरणात खासगीकरणाला प्रोत्साहन

येत्या काळात महावितरण वीज तुटीवर नियंत्रण मिळविण्यात अपयशी ठरेल, तर अशा ठिकाणी खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या बाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचेही ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. परिणामी, वीज वितरण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा विरोध डावलून सरकार वीज वितरणात खासगीकरणाला प्रोत्साहन देणार, यावर या अधिवेशनात शिक्‍कामोर्तब झाले.

विरोधक हतबल

विदर्भातील मुद्दे मांडण्यात विरोधकही मागे पडत असल्याचे चित्र पहिल्या आठवड्यात राहिले. अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या दोन दिवसांत नागपूर सुधार प्रन्यासमधील झोपडपट्टीधारकांसाठीचा भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्याच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. त्यावरुन सरकारवर दबाव वाढविण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी होत होता. त्यानंतर मात्र सत्ताधारी विरोधकांवर भारी पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले.