मुंबई : राज्यात पीकविम्याचा (Crop Insurance) बीड पॅटर्न राबावावा, ही गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेली मागणी अद्यापही दोलायनमान अवस्थेत आहे. खरीप हंगाम सुरू होऊनही केंद्र सरकारने स्पष्ट निर्देश न दिल्याने जुनी योजना राबवावी लागण्याची चिन्हे आहेत. तरीही मध्य प्रदेश सरकारने पीकविम्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली असल्याने महाराष्ट्रालाही बीड पॅटर्न राबविण्याची परवानगी मिळेल, असा आशावाद कृषिमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना व्यक्त केला.

नुकसान भरपाई आणि अटींमुळे वादात सापडलेल्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेत बदल करून ८०-११० हा बीड पॅटर्न राज्यात राबवावा, अशी मागणी गेल्या दीड वर्षापासून राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेऊन ज्या १३ मागण्या केल्या होत्या, त्यात या मागणीचा समावेश होता.

सध्याची योजना ही विमा कंपन्यांच्या फायद्याची आहे. त्यात अनेक पळवाटा असल्याने नुकसान भरपाई मिळू शकत नाही. त्यामुळे १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास ११० टक्क्यांपर्यंत विमा कंपनीने भरपाई आणि त्यावरील भरपाई राज्य सरकारने द्यावी. कमी नुकसानीच्या काळात २० टक्के नफा घेऊन खर्च वजा जाता उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला परत करावी, असा फायद्याचा आणि व्यवहार्य बीड पॅटर्न राज्यात राबवावा, अशी मागणी वारंवार होत आहे. तरीही केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

एप्रिल महिन्यात भुसे, प्रधान कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेतली. त्या वेळीही या मागणीचा पुनरुच्चार केला. त्या वेळी तातडीने याबाबत कळवू, असे मोघम उत्तर दिले होते. त्यानंतर चेन्नई येथे झालेल्या पीकविमा परिषदेतही ही मागणी मांडण्यात आली. मे महिन्यात स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली.

मात्र केवळ मोघम उत्तरे देऊन केंद्र सरकार वेळ काढत आहे. ८ जून रोजी मध्य प्रदेश सरकारने नवीन पीक विमा योजनेसाठी निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर केंद्राच्या अनुमतीची वाट न पाहता राज्य सरकारनेही ८०-११० आणि ६०-१३० अशा दोन पॅटर्नच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. केंद्र सरकारने ऐनवेळी अनुमती दिली, तर राज्य सरकारची तयारी असावी, असा युक्तिवाद केला जात आहे.

भुसे म्हणाले, ‘‘पीकविमा योजनेबाबत गेल्या दीड वर्षापासून आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहोत. तरीही केंद्र सरकार काहीच स्पष्ट सांगत नाही. आम्ही एप्रिलमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी त्यांनी लवकरच कळवू असे सांगितले होते. त्यामुळे आम्हाला विश्‍वास होता, की जूनच्या पहिल्या आठवड्यात याबाबत निर्णय होईल. पण आमचा अंदाज चुकला.

कृषी मंत्र्यांचा ‘यू टर्न’

वास्तविक राज्य सरकार जूनच्या पहिल्या आठवड्यात या योजनेतून बाहेर पडेल. त्यासाठी आम्ही तीन-चार पर्याय तयार ठेवले आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री भुसे यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली होती. हे पर्याय कोणते हे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर करू, असेही त्यांनी सांगितले होते. मात्र आता केंद्र सरकारच्या अनुमतीची वाट न पाहता निविदा प्रक्रिया राबवून तयारी करायची आणि ती अनुमती नाही आली, तर जुनीच योजना राबवायची, अशी आमची तयारी झाल्याचे भुसे यांनी सांगितले.